राज्याच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन विभागाने आपत्कालीन काम करण्याच्या नावाखाली सुमारे ७८६७ कोटींची कामे दृष्टिपथात ठेवली आहेत, मात्र काही विशिष्ट कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी आणि स्वारस्याच्या स्पर्धेतून काहींना दूर ठेवण्यासाठी केवळ १०० टक्के सरकारी कंपन्यांनी या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, यासाठी मंत्रालयातील सनदी अधिकार्‍याने धूर्त खेळी खेळल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते. यापूर्वी आपत्कालीन कामाचा अनुभव असण्याची महत्त्वाची अट यामध्ये दिसत नाही. शिवाय एवढ्या मोठ्या रकमेचे काम असूनही जागतिक स्तरावर या कामाच्या निविदा मागविल्या नाहीत. या प्रकराणासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Latest News
