कृषी कायद्यांवरुन केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार पुन्हा एकदा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. कारण राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार स्वतंत्र कृषी कायदे करणार आहेत. नुकतीच कृषी कायद्याबाबत नेमलेल्या उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.