केंद्र ओबीसी समाजाच्या जनगणनेचे आकडे का जाहीर करत नाही

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन कोंडीत सापडलेल्या ठाकरे सरकारला आता आणखी एका मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. यावरुन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ‘केंद्र सरकार ओबीसी समाजाच्या जनगणनेचे आकडे का जाहीर करत नाही’, असा सवाल उपस्थित केला आहे.