राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने विधेयक मांडलं. यावर नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया दिली. निवडणूक आयोगाचे काही जास्तीचे अधिकार राज्य सरकारकडे येतील. तसंच या विधेयकामुळे निवडणुका दीड महिने पुढे जाऊ शकतात, असं नाना पटोले म्हणाले.