नागपूरः विदर्भासाठी सुमारे ३४ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला. मात्र हे पैसे नेमके कोठे खर्च झाले, असा प्रश्न विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत उपस्थित केला. विदर्भाचा सत्यानाश अजून किती काळ करणार, स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्म‍िती हाच विदर्भातील जनतेचा मानव अधिकार आहे, असा मुद्दाही दानवे यांनी उपस्थित केला.
ते म्हणाले, विदर्भात पांढरे सोने (कापूस), काळे सोने (कोळसा), सिमेंट, लोह इत्यादी खनिजे आहेत. वनसंपदा मोठ्या प्रमाणात आहेत. चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर जिल्ह्यांमध्ये सोने, तांबे, बॉक्साईड इत्यादीचे साठे मोठ्या प्रमाणात मिळाले आहेत. तरीही विदर्भातील युवकांना रोजगारासाठी पुणे, हैद्राबाद, बैंगलोर, दिल्लीकडे धाव घ्यावी लागते याकडे दानवे यांनी लक्ष वेधले.
पुढे ते म्हणाले, सरकारी पदे रिक्त असल्याने एकाच व्यक्तीकडे तीन ते चार ठिकाणचा पदभार आहे. रस्तेविकासाचा आराखडा तयार करताना विदर्भावर अन्याय झाला आहे. विदर्भासाठी तुलनात्मक दृष्ट्या अतिशय कमी लक्ष दिले जाते. विदर्भात अनुशेष आहे, तर विकास मंडळे हवीच.
गेल्या ७ वर्षांपासून केंद्रात आणि मागचा अडीच वर्षाचा काळ सोडला तर त्यापूर्वी ५ वर्षे राज्याची सत्ता भाजपकडे आहे. ना तुम्हाला उद्योग विदर्भात आणता आले, ना शेतीचा विकास तुम्हाला करता आला, ना रोजगार निर्माण करता आला.
गोंदियाहून इतर राज्यात होणारी विमानसेवा बंद झाली आहे, ती सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. गोंदिया जिल्ह्यातील अपंग शाळा पुण्यात स्थलांतरीत झाली आहे, यावर कार्यवाही करावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
महाविकास आघाडीचे सरकार अडीच वर्षे सत्तेवर होते. कोरोनाचा काळ होता, तरीही आम्ही विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील अविकसित भागाकडे दुर्लक्ष होऊ दिले नाही. उलट जास्तीचा निधी देण्याचीच भूमिका घेतली.
संपूर्ण विदर्भाचा विचार केला तर २०१९-२० मध्ये तुम्ही विदर्भासाठी २७६३ कोटी रुपये तरतूद केली होती. २०२२-२३ पर्यंत दोन वर्षात ३ हजार ३५६ कोटी रुपयांची तरतुद महाविकास आघाडी सरकारने केली. नागपूर मेट्रोसाठी ४३४ कोटी रुपये महाविकास आघाडी सरकारने दिले, अशी माहिती दानवे यांनी दिली.
अमरावती विभागात तर इतका भयानक अन्याय होत आहे की तेथे सिंचन करण्याइतपत प्रकल्पच नाहीत.९ हजार कोटी रुपयांचे नियोजन करूनही त्यांना पैसे दिले जात नाही. अमरावतीमधील सिंचनाचे पाणी मोठया प्रमाणात खाजगी वीज कंपनीला देण्यात येत परंतु शेतील पाणी पुरवठा होत नाही. महाराष्ट्रातील 2,703 ओसाड गावातील 85 टक्के म्हणजेच 2305 ओसाड गावे एकट्या विदर्भात आहेत, याकडेही दानवे यांनी लक्ष वेधले.
टाटा एअरबस व सॅफ्रन उद्योग राज्याबाहेर गेला. त्यामुळे विदर्भाचे नुकसान झाले. कामगार आणि उद्योग यांच्यामध्ये समन्वय नसल्यामुळे विदर्भातील मोठ्या प्रमाणावर उद्योगबंद झाले. यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
उद्योगांना जमिनी देण्याबाबतच्या निर्णयाला या सरकारने स्थगिती दिल्यामुळे उद्योग उभारण्यात व गुंतवणूक येण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे किमान रिफायनरी उद्योग विदर्भात आणण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
एखादी गर्भवती महिला, आजारी रुग्ण यांना रूग्णालयात जाण्यासाठी रुग्णवाहिका मिळते. मात्र त्यांचा कोसो दूर रुग्णालयात मृत्यू झाल्यास रुग्णवाहिका उपलब्ध होत नाही. आधीच गरीबीने त्रस्त असलेल्या मेळघाटातील गावकऱ्यांना मृतदेह आणण्यासाठी २ ते ३ हजार रुपयाचे पदरचे द्यावे लागतात याकडे दानवे यांनी लक्ष वेधले.