वाळू तस्करांकडून हफ्ते घेणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करुन कारवाई करण्यात येईल, तसेच जबाबदार अधिकारी मॅटमध्ये गेले तरी निलंबनाची कारवाई टिकेल, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात सांगितले. आ. विनायक मेटे यांनी वाळू तस्करी आणि हप्तेखोर अधिकारी यांच्यासंदर्भात विधानपरिषदेत लक्षवेधी द्वारे प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर महसूल मंत्र्यांनी हे उत्तर दिले. शेवगाव, पैठण, घनसांवगी, गेवराई, गंगाखेड अशा वाळूच्या पट्ट्यात मोठी वाळू तस्करी होत असल्याचे विनायक मेटे यांनी लक्षवेधीत सांगितले. अशा प्रकरणात महसूल अधिकारी, तलाठी, खनिज अधिकारी वाळू तस्करांकडून हप्ते घेत असल्याचा त्यांनी यावेळी आरोप केला. यावर उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी आठ दिवसात चौकशी करुन कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
विनानिविदा वाळू देण्याचा निर्णय
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी राखेपासून वाळू जगात कुठेच यशस्वी तयार होणे शक्य नसल्याचे सांगितले. सॅटेलाईटवरुन दुष्काळ कळू शकतो, तर वाळू तस्करीही रोखणे शक्य होईल, याकडे महसलू मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. वैयक्तिक कामासाठी ४ ब्रास वाळू घेणे, तसेच सरकारी कामांसाठीच्या कंत्राटदारांना विनानिविदा वाळू देण्याचा निर्णय घेतल्याचे महसूल मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. तरी वाळूबाबतच्या प्रश्नाबाबत एकत्रित बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, अशी त्यांनी ग्वाही दिली. विनायक मेटे यांनी वाळू तस्करीच्या प्रश्नाबाबत बोलताना पुन्हा एमपीडीएसारखी जरब बसविणारी कारवाई करण्याची मागणी केली. राज्यात वाळू उत्खननातून राज्याला केवळ दोन ते अडीच हजार कोटींचा महसूल लागतो. प्रत्यक्षात पाच ते दहापट हा महसूल बुडत असल्याचा आरोप मेटेंनी केला. यावर उपाय म्हणू वाळू करमुक्त करुन सेस बसवावा अशी त्यांनी मागणीही केली.