मराठा आरक्षणासंबंधीच्या वैधानिक समितीची पहिली बैठक आज पार पडली असून, मराठा आरक्षण विधेयक येत्या बुधवारी विधानसभेत तर गुरुवारी विधानपरिषदेत मांडले जाणार आहे.मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समजते.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत प्राप्त अहवालातील शिफारशींवर करावयाच्या सर्व वैधानिक कार्यवाहीसाठी गठित केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची गठीत पहिली बैठक आज पार पडली. महसूल मंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. मराठा आरक्षण विधेयक येत्या बुधवारी २८ नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत मांडणार आहे. तर गुरुवारी २९ नोव्हेंबर रोजी विधानपरिषदेत मांडले जाणार आहे. उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अहवालातील शिफारशीनुसार, कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यावरून विरोधकांनी कामकाज रोखून धरले असतानाच आरक्षणाच्या अहवालावर बुधवारी आणि गुरुवारी चर्चा करु, असे सूचक वक्तव्य महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.