वारंवार पुरवणी मागण्या मांडून हे सरकार जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी केला आहे. आजही सरकारने २० हजार कोटींच्यावर पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. यापूर्वी मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांचा विनियोगही सरकारने केला नाही. त्यातच पुन्हा पुरवणी मागण्या मांडल्या जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारने आधीच अनेक विभागांच्या खर्चाला कात्री लावली आहे. सरकारने आतापर्यंत मंजूर झालेल्या पुरवणी मागण्यांचा खर्चही सभागृहात मांडावा, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली आहे.
युतीच्या काळात विक्रमी पुरवणी मागण्या
दरम्यान युतीच्या चार वर्षाच्या काळात विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्याने राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. आतापर्यंत या सरकारने १३ अधिवेशनात मिळून १ लाख ६७ हजार ४४५ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत.
आतापर्यत मांडलेल्या पुरवणी मागण्या पुढील प्रमाणे
- आज हिवाळी अधिवेशनात २० हजार ३२६ कोटींची पुरवणी मागण्या मांडल्या
- जुलै २०१७ च्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने सर्वाधिक ३३ हजार ५३३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या
- डिसेंबर २०१४ – ८ हजार २०१ कोटी
- मार्च २०१५ – ३ हजार ५३६ कोटी
- जुलै २०१५ – १४ हजार ७९३ कोटी
- डिसेंबर २०१५ – १६ हजार ९४ कोटी
- मार्च २०१६ – ४ हजार ५८१ कोटी
- जुलै २०१६ – १३ हजार कोटी
- डिसेंबर २०१६ – ९ हजार ४८९ कोटी
- मार्च २०१७ – ११ हजार १०४ कोटी
- जुलै २०१७ – ३३ हजार ५३३ कोटी
- डिसेंबर २०१७ – २६ हजार ४०२ कोटी
- फेब्रुवारी २०१८ – ३ हजार ८७१ कोटी
- जुलै २०१८ – ११ हजार ४४५ कोटी