देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे पाच वर्षे पूर्ण काळ मुख्यमंत्री होते. अगोदर आमदार नंतर कोणतेही मंत्रीपद अनुभवले नसताना ते थेट मुख्यमंत्री झाले होते. मात्र तरीदेखील त्यांची सर्वसामान्य जनतेशी असलेली नाळ त्यांनी कधी तुटू दिली नाही. उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री असतानादेखील अपक्ष आणि काही घटक पक्ष हे त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाहूीत. राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात सत्ता नसतानादेखील त्यांच्यावर विश्वास दाखवतात, यावरून त्यांची विश्वासार्हता आणि लोकसंपर्काचा प्रत्यय येतो. राज्यसभा निवडणुकीतील भाजपच्या विजयाने हेच दाखवून दिले आहे. फडणवीसांच्या गुगलीपुढे मुख्यमंत्री ठाकरे क्लिन बोल्ड झाले आहेत.
महाराष्ट्रातील राज्यसभेची निवडणूक गेल्या चोवीस वर्षात प्रथमच एवढी गाजली. या निवडणुकीच्या निकालांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि सहाजिकच या प्रश्नांची उत्तरे ही अडीच वर्षांपूर्वी उघड काडीमोड घेऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या साथीने राज्यात सत्तेवर आलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आज ना उद्या जनतेला नाही तर किमान स्वतःला तरी द्यावीच लागणार आहेत. अर्थात हे प्रश्न फार गहन नाहीत, साधे सोपे आणि सरळ प्रश्न आहेत. माप स्वतःकडे सहावी जागा निवडून येण्याएवढे किमान संख्याबळ हातात नसताना शिवसेनेने आणि त्याचबरोबर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यसभेची सहाव्या जागेची निवडणूक इतक्या प्रतिष्ठेची का केली? संभाजीराजे छत्रपती यांच्या उमेदवारीला टोकाचा विरोध का करण्यात आला? जी जागा जिंकून येण्याची शाश्वतीच नव्हती अशा पराभूत जागेसाठी शिवसेनेसारख्या मराठी भाषिक संघटनेने सकल मराठा समाजाचा रोष का ओढवून घेतला? आणि शेवटचा आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे राज्यात सत्ता नसताना विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना ज्याप्रकारे अपक्षांना आणि राज्यातील छोट्या घटक पक्षांना भाजपकडे वळविण्यात यश आले ते यश राज्याची सर्वोच्च सत्ता अर्थात मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असतानादेखील मुख्यमंत्री अपक्षांना शिवसेनेकडे का वळवू शकले नाहीत?
या सर्व प्रश्नांचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केला असता काही सहज साधी तर काही धक्कादायक वास्तव समोर येतात. त्यातील पहिले आणि अत्यंत धक्कादायक वास्तव म्हणा सत्य म्हणा अथवा कटुसत्य म्हणा ते म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत संघटनेतील आमदारांमध्ये त्याचबरोबर काँग्रेस राष्ट्रवादीतील आमदार लोकप्रतिनिधींमध्ये आणि घटक पक्षांचे आमदार, अपक्ष आमदार ज्यांनी 2019 मध्ये राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याच्या वेळी ठाकरे सरकारला भाजपचा विरोध अंगावर घेऊन जी बहुमोल मदत केली होती त्या आमदारांमध्ये देखील असलेली तीव्र नाराजी आणि अर्थातच अस्वस्थता.
ज्या आमदारांच्या बळावर उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर बसलेले आहेत त्याच आमदारांना जर मुख्यमंत्री एक एक वर्ष भेटत नसतील असा जर आमदारांच्या नाराजीचा सूर असेल तर संसदीय कार्यप्रणाली आणि भारतीय लोकशाही व्यवस्था ही मुख्यमंत्र्यांनी जाणकार, अभ्यासू व्यक्तीकडून किमान आता तरी समजून घेण्याची गरज आहे. कारण राज्याचे मुख्यमंत्री पद हातात असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जर राज्यसभेची एक अतिरिक्त जागा पक्षाला निवडून देऊ शकत नसतील तर उद्या महाराष्ट्रासमोर मुख्यमंत्री म्हणून ते कोणत्या अधिकाराने बोलणार ? राजकीय पक्षाचा प्रमुख असणे आणि राज्याचा मुख्यमंत्री असणे यातील किमान पायाभूत फरक तरी मुख्यमंत्री म्हणून ते कधी समजून घेणार आहेत? त्यांच्या सुदैवाने ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर चौथ्या पाचव्या महिन्यातच राज्यात कोरोनाची लाट आली आणि जवळपास दीड ते पावणे दोन वर्ष महाराष्ट्राची टाळेबंदी, वर्क फ्रॉम होम यामध्येच गेली. सुदैवाने यासाठी कारण मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही उद्धव ठाकरे हे दीड दोन वर्ष कोरोनाच्या काळात मंत्रालयात फिरकले नाहीत ही बाब फारशी गांभीर्याने कोणी घेतली नाही.
वास्तविक ठाकरे कुटुंबियातील पहिलेच मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना राज्यातील जनतेची सेवा करण्याची फार मोठी संधी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या अविरत प्रयत्नांमधून मिळाली होती. अन्य राजकीय पक्षांप्रमाणे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनादेखील स्वबळाचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर यावे असे सतत वाटत असते तशा प्रकारची भाषणे देखील शिवसेनेच्या सभांमधून उद्धव ठाकरे हे सातत्याने करत असतात. मात्र शिवसैनिकांसमोर भाषण करणे वेगळे आणि राज्यसभेची एक ज्यादा जागा निवडून आणणे वेगळे. मुख्यमंत्री पद हातात असताना उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेचा राज्यसभेवरील हा एक खासदार तरी स्वतःच्या मनगटावर का निवडून आणता आला नाही याचे आत्मपरीक्षण करण्याची खरेतर ही वेळ आहे.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि या सरकारचे जन्मदाते शरद पवार हे महाराष्ट्राचे तब्बल चार वेळा मुख्यमंत्री होते. केंद्रीय मंत्री होते, लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते होते आणि राज्यात आणि केंद्रात एवढी मोठी सत्तापदे भोगत असताना देखील ते लोकप्रतिनिधी आमदार, खासदार, मंत्री विविध राजकीय पक्षांचे नेते यांना तर सहजरित्या भेटायचेच मात्र त्याहीपेक्षा साहित्यिक, प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी आणि अगदी सर्वसामान्य जनतेला शरद पवार यांना थेट भेटता यायचे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचा मोबाईल तर सर्वसामान्य जनतेसाठी अक्षरशः दिवस-रात्र 24 तास सुरू असायचा. सर्वसामान्य जनतेची प्रचंड कामे विलासराव देशमुख हे केवळ या फोनच्या माध्यमातून एका क्षणात करत असत. आणि अगदी अलीकडचे उदाहरण द्यायचे तर 2014 ते 2019 अशी पाच वर्षं महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. आमदार नंतर कोणतेही मंत्रीपद अनुभवले नसताना ते थेट मुख्यमंत्री झाले होते. मात्र तरीदेखील त्यांची सर्वसामान्य जनतेशी असलेली नाळ त्यांनी कधी तुटू दिली नाही. उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री असतानादेखील अपक्ष आणि काही घटक पक्ष हे त्यांच्यावर विश्वास न दाखवता जेव्हा राज्याच्या विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात सत्ता नसतानादेखील त्यांच्यावर विश्वास दाखवतात यामागचे प्रमुख कारण हे आहे.
शिवसेनेच्या राज्यसभेतील पराभवाचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्यसभेच्या निवडणुकीची, त्यातील मतदानाची आणि मतमोजणी प्रक्रियेच्या योग्य माहितीचा अभाव हे आहे. उद्धव ठाकरे यांचे एक वेळ याबाबत समजले जाऊ शकते की ते अडीच वर्षांपूर्वी संसदीय कार्यप्रणालीत आले असल्यामुळे त्यांना प्रत्येक बारीक सारीक नियम माहिती असलेच पाहिजेत असे नाही. मात्र शिवसेनेतील संसदीय कार्य मंत्री, त्याचबरोबर शिवसेनेतील चाणक्य यांनादेखील एवढी साधी माहिती असू नये यासारखे शिवसेनेसारख्या आक्रमक पक्षाचे दुसरे कोणतेही दुर्दैव असू शकत नाही. राज्यसभेच्या निवडणुकीची साधी प्रक्रिया देखील माहिती नसलेले नेते जेव्हा राज्यसभेच्या सातव्या जागेवर जणू काही ती जागा स्वतःच्या खिशातूनच द्यायची आहे एवढ्या आत्मविश्वासाने बोलत होते एवढा प्रचंड खोटा आत्मविश्वास या नेत्यांमध्ये येतो कुठून हा खरा प्रश्न आहे.
निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेना नेत्यांबरोबरच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रतिक्रिया खूपच बोलक्या आहेत. छगन भुजबळ यांनी तर मतमोजणीच्या वेळी संजय राऊत पडतात की काय अशी भीती व्यक्त करून शिवसेनेच्या एकूणच कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
या सरकारचे जनक शरद पवार यांनी त्यांच्या मनमोकळ्या स्वभावात विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या माणसे आपलीशी करण्याच्या कसबचे, जे मुक्तकंठाने कौतुक केले तेदेखील बरेच काही सांगून जाणारे आहे. खरेतर शरद पवार राजकारणात जेव्हा एखाद्याची कौतुक करतात तेव्हा ज्याचे कौतुक करतात त्याच्या पोटात भीतीचा गोळा उभा राहतो. मात्र यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे या नियमास अपवाद ठरले. याचे कारण म्हणजे राज्यसभेची निवडणूक जाहीर होण्याच्या आधीपासून देवेंद्र फडणवीस हे या निवडणुकीची सर्व सूत्र एक हाती सांभाळत होते. राज्यसभेच्या निवडणुकीत जेव्हा सर्व पक्षांचे नेते मतदानाचा कोटा 42 असा निश्चित करत असताना देवेंद्र फडणीस हे एकमेव असे नेते होते की ज्यांनी भाजपाकडील 106 आमदारांच्या बळावर हा मतदानाचा कोटा 48 मतांवर नेऊन ठेवला. खरे तर इथेच शिवसेनेच्या दुसर्‍या उमेदवाराचा पराभव निश्चित ठरला होता. संजय राऊत यांचे नशीब बलवत्तर होते त्यामुळेच त्यांना पहिल्या पसंतीची 41 मते मिळू शकली. पण जर का जितेंद्र आव्हाड आणि यशोमती ठाकूर या दोघांची मते देखील शिवसेनेच्या सुहास कांदे यांच्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाकडून बाद झाली असती तर सहाव्या जागेकरिता संजय राऊत आणि संजय पवार अशा शिवसेनेच्या दोन संजय यांच्यामध्येच लढत झाली असती आणि त्यामधून संजय राऊत यांचा पराभवदेखील होऊ शकला असता.
शिवसेनेला स्वतःचे एवढे हसे करून घेण्याची गरजच काय असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. राजकारणात रिस्क ही घ्यावीच लागते, त्याला पर्याय नसतो मात्र तरीदेखील स्वतःचे अस्तित्व धोक्यात आणून अशी रिस्क घेणे शिवसेनेने किमान यापुढे तरी टाळले पाहिजे. आणि त्याच बरोबर ज्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची जपमाळ शिवसेनेचे नेते सकाळ उजाडल्यापासून ते अगदी रात्री स्वप्नामध्ये ही घेत असतात ते फडणवीस राजकीय मुत्सद्देगिरीमध्ये शिवसेना नेत्यांच्याच नव्हे तर देशात ज्यांना अशा राजकीय मुत्सद्देगिरीमध्ये पारंगत समजले जाते त्या शरद पवार यांच्यादेखील किती पुढे आहेत हे देखील राज्यसभेच्या निवडणुकीने संपूर्ण देशाला दाखवून दिले आहे.
राज्यसभेच्या या निवडणुकीचे पडसाद महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात या पुढेदेखील उमटत राहतील याचे प्रमुख कारण म्हणजे शिवसेनेने नाहक केलेली प्रतिष्ठेची सहावी जागा. येत्या 20 जून रोजी विधान परिषदेच्या दहा जागा करता गुप्त मतदान पद्धतीने निवडणूक आहे. राज्यसभेसाठी खुले मतदान असतानाही जिथे ठाकरे सरकारला अपक्षांचे आणि घटक पक्षांचे पुरेसे समर्थन मिळू शकले नाही अशा परिस्थितीत गुप्त मतदानात ठाकरे सरकारचा निभाव लागणे हे सद्यस्थितीत तरी अवघड वाटत आहे. त्यामुळे किमान यापुढे तरी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आणि विशेष करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लोकप्रतिनिधींना आमदार-खासदार मंत्र्यांना तर भेटावेच मात्र त्याचबरोबर सर्वसामान्य जनतेलादेखील राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला हक्काने भेटता यावे याची दक्षता घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा जे राज्यसभेच्या सातव्या जागेचे झाले तेच विधान परिषद आणि त्यानंतर विधानसभेतदेखील होऊ शकते. एवढे जरी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घेतले तरी कोल्हापूरचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांचा पराभव शिवसेनेच्या सत्कारणी लागला असे म्हणता येईल.