कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो ३ कारशेडसाठी कांजुरमार्ग येथील जमिनीचा वाद आता कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. केंद्राने कांजुरमार्गच्या जागेवरील हक्क सोडला नसल्याचा दावा एकीकडे केला आहे, तर दुसरीकडे ही जमीन ऑक्टोबरमध्ये मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे काही अटी व शर्तींसह वापरसाठी उपलब्ध केली आहे. त्यामुळे आता कांजुरच्या जमिनीचा हक्क कुणाचा हा वाद कारशेडच्या निमित्ताने उभा राहण्याची शक्यता आहे.
केंद्राच्या कमिशनर ऑफ सॉल्टपॅनच्या मालकीची ही कांजुरमार्ग कारशेडची जागा आहे. मात्र या जागेत कारशेड बांधण्यासाठी एमएमआरडीएने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विनंती केली होती. त्यानुसार उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एमएमआरडीएला परवानगी दिली. त्यानुसारच कांजुरमार्ग कारशेडच्या ठिकाणी माती परीक्षणाचे काम सुरू झाले. पण हे काम थांबवण्याचा आदेश राज्य सरकारला देत केंद्राने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच केंद्राकडून या जागेचा हक्क आम्ही सोडला नसल्याचाही दावा या पत्राच्या माध्यमातून केला आहे. कांजुरमार्गच्या जमिनीवर 1981 पासून महाराष्ट्र शासनाचे नाव सातबारावर आहे. कांजुरमार्गची जमीन राज्य सरकारची असल्याचा विभागीय आयुक्तांनी दुजोरा दिला आहे.
त्यानंतर २०२० मध्ये कांजुरमार्गच्या जागेचा ताबा जिल्ह्याधिकार्‍यांनी एमएमआरडीएला दिला. ही जागा सुरुवातीला केंद्र सरकारचीच मिठागराची जमीन होती ही वस्तुस्थिती होती.
कोण काय म्हणाले?
३ कारशेड कांजुरमार्गला हलविण्याच्या निर्णयामुळे ५ वर्षांचा विलंब आणि रुपये ५००० कोटी अधिक खर्च होणार आहे. याची जाणीव ठाकरे सरकारला होती आणि आहे. या वास्तविकतेपासून दुसरीकडे लक्ष वळविण्यासाठी ठाकरे सरकारची नवीन स्टंटबाजी असा आरोप माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
राजा आणि मनमौजी राजपुत्र यांच्यामुळे राज्याची अवस्था काय होते, अशा अनेक दंतकथा आपण ऐकल्या आहोतच. मुंबईकर नागरिकांना मेट्रोमुळे मिळणारा सुखाचा प्रवास यापासून वंचित ठेवण्याचे काम अहंकारी राजा आणि मनमौजी राजपुत्र करत आहेत, असा आरोप भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी केला आहे.
सगळे अधिकार काढून घेण्याचे पाप केंद्र सरकार करत असून हे त्यांच्या कृतीतून दिसत आहे. राज्यासाठी हे दुर्दैवी गोष्ट आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या विकासामध्ये केंद्र सरकार हस्तक्षेप करत असल्याची बाब निंदनीय आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
कारशेड हा मुंबईतील दोन मेट्रो रेल्वेना जोडणारा प्रकल्प असून २० लाख लोकांना त्याचा फायदा मिळवून देणारा असल्याने हे काम कसे थांबवायचे यासाठी भाजपकडून कटकारस्थान सुरू आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
मेट्रो ३ प्रकल्पाची टाईमलाईन
२००९
टप्प्यासाठी पूर्वतयारीचे काम सार्वजनिक – खासगी भागीदारी तत्वावर देण्यात आले परंतू ते अव्यवहार्य असल्याचे लक्षात आले
२०११ – २०१३
या पूर्णपणे भुयारी मार्गासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल मेट्रो-३ चा मार्ग ठरविण्यात आला सरकारला प्रस्ताव सादर कर्जास मंजुरी करारावर स्वाक्षर्‍या व ईआयए वर जनसुनावणी सरकार कडून मंजुरी अधिनियमांतर्गत अधिसूचना सरकार व जायका यांच्यात करारावर स्वाक्षर्‍या
२०१३ – २०१७
मंत्रिमंडळाची मान्यता शासनाची मान्यता पात्रता असलेल्या कंत्राटदारांना स्थापत्य कामे – (बोगदे व स्थानके) नियुक्ती कामे – बोगदे यांच्या निविदा मागविणे वेळापत्रक(Prospective Timeline)
२०११ – २०१३
या पूर्णपणे भुयारी मार्गासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल मेट्रो-३ चा मार्ग ठरविण्यात आला सरकारला प्रस्ताव सादर ची उपस्थिति कर्जास मंजुरी व कॉर्पोरेशनकडून मंजुरी करारावर स्वाक्षर्‍या व ईआयए वर जनसुनावणी सरकार कडून मंजुरी अधिनियमांतर्गत अधिसूचनाभारत सरकार व जायका यांच्यात करारावर स्वाक्षर्‍या
२०१३ – २०१७
मंत्रिमंडळाची मान्यता शासनाची मान्यता पात्रता असलेल्या कंत्राटदारांना स्थापत्य कामे – (बोगदे व स्थानके) नियुक्ती कामे – बोगदे यांच्या निविदा मागविणे
२०१५ – २०१७
व स्थानके ह्यासारखी स्थापत्य कामे सुरू करणे घटकांच्या पायाभूत आरेखानाचे काम / इंजिने व डबे साठी निविदा काढणे आरेखनाचे काम पूर्ण करणे
२०१७ – २०२१
कामाची पूर्तता वे कामाची पूर्तता व प्रमाणीकरण पूर्ण करणे कार्यान्वयन
कांजुरमार्गची जागा एमएमआरडीएचीच?
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो ३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठीची कांजुरमार्गच्या जागेवरून निर्माण झालेल्या वादामध्ये नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. या जमिनीच्या सातबारावर राज्य शासनाचाच उल्लेख असून यासाठी विभागीय आयुक्त आणि महसूल मंत्र्यांनीही जमीन शासनाची असल्याचा दुजोरा याआधीच दिला आहे. तसेच ऑक्टोबर २०२० मध्ये या जमिनीचा ताबा हा जिल्ह्याधिकार्‍यांनी एमएमआरडीएला दिल्याची ऑर्डरही जाहीर झालेली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ची वाट मोकळी असल्याचेच सरकारी नोंदीतून स्पष्ट होते.
कांजुरमार्गची जागा राज्य सरकारचीच
मेट्रोच्या प्रस्तावित कारशेडसाठीची कांजुरमार्गची जागा ही महसुली नोंदीनुसार, राज्य सरकारचीच असल्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे. ‘एमएम-आरडीएला दिलेला मेट्रो कार-शेडसाठीचा कांजुरमार्गचा भूखंड हा महसूल नोंदीनुसार, महाराष्ट्र सरकारचा असून त्याची इत्यंभूत मुंबई उपनगराच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतली आहे’ असे ट्विट आदित्य यांनी केले आहे. मेट्रोची जागा आरे येथून कांजुरमार्गला हलवण्यात आली. त्यानंतर भाजपाने शिवसेनेवर आणि खासकरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर कडाडून टीका केली होती.