कर्नाळा बँकेचा परवाना रद्द झाल्याने खातेदारांची चिंता वाढली आहे. नुकताच केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या कायद्यामुळे ५लाख पेक्षा कमी रक्कम गुंतवणूक केलेल्या खातेदारांना फक्त दिलासा मिळणार आहे.खरेतर सीकेपी बँक खातेदार मे २०२० मध्ये बॅकींग क्षेत्रातील तज्ज्ञ विश्वास उटगींच्या नेतृत्त्वाखाली मुंबई हायकोर्टात गेले, त्याचवेळी हा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.त्यामुळे बँक परवाना रद्द झाल्यानंतर खातेदारांना ५लाख रुपये पर्यंतची रक्कम मिळणार हे त्याचवेळी निश्चत झाले होते. हे लक्षात घेता कर्नाळा बँकेच्या खातेदारांनी संघटित होऊन न्याय मिळवावा, असे
आता कर्नाळा बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर बँकेच्या संचालक मंडळाचे अधिकार संपुष्टात आले तसेच प्रशासकांचे अधिकार संपले आहेत. मात्र ५लाख रुपयांपासून पुढील संपूर्ण रक्कम खातेदारांना मिळण्याची शक्यता संपुष्टात यायची नसेल तर संबंधित खातेदारांनी गुंतवणूक केलेली ५ लाखांवरील रक्कम मिळण्यासाठी संघटीत होण्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक नाही असे मा.विश्वास उटगी यांनी पाणदिवे- उरण येथेली पुंडलिक रामा पाटील विद्यालयात झालेल्या मेळाव्यात स्पष्ट केले.
आता पर्यंत ४४सहकारी बँका अवसानात निघाल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातील पेण अर्बन सहकारी बँक काही वर्षांपूर्वी बंद झाली आजही तेथील खातेदार लढत आहेत. सुमारे ४२ ते ४३ हजार खातेदारांचे कोट्यावधी रुपये कर्नाळा बँकेच्या १३ शाखांमध्ये गुंतले आहेत.त्यातील ५२९कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे.पण त्याव्यतीरीक्त रक्कम बँकेत जमा असणार त्याची चर्चा का होत नाही, असा सवाल उटगी यांनी विचारला. ईडीने कारवाई केली त्यामुळे बँकेचे चेअरमन व माजी आमदार विवेक पाटील यांना अटक झाली. ईडीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग वेगळा आहे. आपल्याला सहकार विभाग, रिझर्व्ह बँक, मुंबई हायकोर्ट अशा विविध ठिकाणी र्ज विनंत्या करून पुढील लढाई सुरू करावी लागेल, असे उटगी म्हणाले. लॉकडाऊनमुळे खातेदार घरी बसलात, कोणताही पत्रव्यवहार केला नाहीत अथवा झाला असला तरी तो कायदेशीर दृष्टीने योग्य असेलच असे नाही.
प्रशासकांनी ही बँक पुर्नजीवित करण्यासाठी प्रयत्न केले असले तरी ते अपुरे ठरले आहेत. कर्ज वसुली मोठ्या प्रमाणावर होणे आवश्यक होते. मात्र त्यात म्हणावे असे यश आलेले दिसत नाही. कर्नाळा बँकेत सुमारे ३ ते ४ हजार ग्राहकांची ५लाखापासून २ कोटी रुपयांची गुतवणूक आहे. कित्येकांनी आपली दैनंदिन गुंतवणूक केली. मग ते हातावर पोट असणाऱे हातगाडीवाले, भाजी -फळे विकणारे, मासिक वेतन घेणारे, निवृत्तीची रक्कम गुंतवलेले, जमीनीतून आलेले उत्पन्न ,छोटे व्यापारी, छोटे व्यावसायिक यांची गुंतवणूक आहे.त्याशिवाय शिक्षण संस्था, ग्रामपंचायती , सामाजिक संस्था ,बचत गट यांच्या रकमा असल्याची चर्चा होत आहे.अशा संस्थांची गुंतवणूक ५ लाखापेक्षा अधिक असणार. हे सर्व आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.या सार्‍यांनी संघटीत होण्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक नाही, असे उटगी यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – Afghanistan-taliban crisis: अफगाणिस्तान विषयावर शरद पवार म्हणतात…