कोरोना संसर्गामुळे मुदत संपल्यानंतर देखील निवडणूक होऊ न शकल्याने ९ महिन्यांपासून येथील नगर पंचायतीचा कारभार लोकप्रतिनिधींशिवाय सुरू आहे. नगर पंचायतीचा ५ वर्षांचा कालावधी जानेवारी २०२१ मध्ये पूर्ण झाला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये १७ प्रभागांसाठी आरक्षण काढण्यात आले होते. त्यामुळे निवडणूक होण्याची चिन्हे होती. राजकीय पक्ष आणि इच्छुकांच्या हालचालींना वेग आला होता. परंतु कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत निवडणुकीचा ज्वर उतरला. मुदत संपल्यानंतर नगर पंचायतीचा कारभार प्रशासकाकडे असून, प्रांत हा कारभार पाहत आहेत.
नगर पंचायतीची व्याप्ती लहान असली तरी जनतेने निवडून दिलेले हक्काचे लोकप्रतिनिधी नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना लहान सहान समस्येसाठी प्रशासनाकडे धाव घ्यावी लागत आहे. नगर पंचायत हद्दीत ८ आदिवासी वाड्या आहेत. याशिवाय महडसारखे तीर्थक्षेत्र आणि तालुक्याचे ठिकाण असलेले खालापूर शहर. याचा दैनंदिन ताळमेळ साधताना प्रशासनात उणीव राहत आहे. शहराची मुख्य समस्या असणारे पिण्याचे पाणी अधूनमधून डोके वर काढत असते. याशिवाय दिवाबत्ती, स्वचछता या दैनंदिन समस्येसाठी उठसूठ नगर पंचायत कार्यालय गाठण्यापेक्षा प्रभागातील नगरसेवक हक्काचा असतो. त्यामुळे नागरिकांचीही अडचण होत आहे.
लोकप्रतिनिधी नसल्याने अनेक कामे खोळंबतात. अपंग कल्याण निधीचे वाटपसारखी समस्या घेऊन अनेकजण येतात. सारखा पाठपुरावा करण्यासाठी प्रशासनापेक्षा लोकप्रतिनिधी सोयीचा वाटतो. दोन वर्षे अपंग कल्याण निधी न मिळाल्याने अपंगाचे हाल होत आहेत.
-राहुल चव्हाण, माजी नगरसेवक
लोकप्रतिनिधी नसल्यास प्रशासनावर वचक नसतो. दरवर्षी पावसाळ्यात टाकण्यात येणारी टीसीएल देखील टाकण्यासाठी वारंवार प्रशासनाला सांगूनही काम होत नाही. प्रशासन मनमानी करते.
-राकेश गव्हाणकर, अध्यक्ष, भाजप खालापूर शहर
हे ही वाचा – काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांचे निधन; ९२ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास