राज्याचा ऊर्जा विभाग वीज बिल थकबाकीमुळे आर्थिक संकटात सापडला असताना तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात राजकीय पक्षांची कार्यालये, ग्रामपंचायत कार्यालये आणि त्यांच्या पाणी पुरवठा योजना, खासगी, तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळा, रिसॉर्ट, फार्म हाऊस, जिम यांची मोठ्या प्रमाणात वीज बिल थकबाकी आहे. याबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली असता महावितरण कार्यालयाकडून अनेक सबबी पुढे करीत अधिकृत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्यामुळे या थकबाकीदारांना महावितरणचे अभय तर नाही ना, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. सर्वसामान्य व्यक्तीचे वीज बिल थकल्यास महावितरणचे कर्मचारी येऊन त्वरित वीज भरा, अशी तंबी देतात. तसेच बिल न भरल्यास तात्काळ वीज प्रवाह खंडित करतात. मात्र दुसरीकडे मोठमोठे रिसॉर्टस, फार्म हाऊस, खासगी शाळा, जिम, ग्रामपंचायत कार्यालये, शासकीय कार्यालये, नेते मंडळींचे आलिशान बंगले यांच्या थकीत बिलाबाबत नमते धोरण घेतले जाते. त्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना एक न्याय तर धनिक, तसेच नेते मंडळींना वेगळा न्याय का, असा सवाल सर्वसामान्यांना पडला आहे.
ग्रामीण भागात सायंकाळी आकडा टाकून वीज घेणार्‍या वाड्या, वस्त्या समोर आल्या आहेत. मात्र आता काही वर्षांपासून शहर परिसरात सुद्धा वीज बिल भरण्याची आर्थिक क्षमता असतानाही वेगवेगळे फंडे आणि युक्त्या वापरून सर्रास वीज चोरी केली जात आहे. यामध्ये काही शासकीय कर्मचारीसुद्धा असल्याचे बोलले जात आहे. याचीच खातरजमा करण्यासाठी तालुक्यात काम करणार्‍या वीज वितरण कर्मचार्‍यांना येणार्‍या बिलांबाबतही माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र ही माहिती देण्यास महावितरण कार्यालयाने टाळाटाळ केली याशिवाय नकार दिला. त्यामुळे माहिती अधिकारात माहिती देण्यास महावितरण चालढकल करतेय की काय, अशी शंकाही येऊ लागली आहे. महावितरणचे कर्मचारी जर थकीत बिलांबाबत दुटप्पी धोरण स्वीकारत असतील तर ऊर्जा विभागाचे आर्थिक संकट वाढतच जाईल, असे सुज्ञ नागरिक बोलत आहेत.
सर्वसामान्यांच्या थकीत वीज बिलाबाबत महावितरण कडक धोरण अवलंबते. मात्र मोठ्या थकबाकीदारांबाबत नरमाईची भूमिका घेते, तसेच अशा थकबाकीदारांची यादी माहिती अधिकारात मागवूनसुद्धा देत नसल्याने महावितरणची भूमिका नक्कीच संशयास्पद आहे.
– कैलास मोरे,वकील
ग्रामपंचायत कार्यालय थकीत बिलाची यादी दिली आहे. मात्र अन्य माहिती वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या सूचनेनुसार, तसेच नियमानुसार दिली जाईल.
– योगेश साबळे, सहायक अभियंता, महावितरण, कर्जत
हे ही वाचा – अनिल देशमुखांच्या घरावर आयकर विभागाची पुन्हा छापेमारी