मागील दोन वर्षांपासून रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार विविध नैसर्गिक संकटाना तोंड देत आहेत.यामध्ये अवकाळी पाऊस, निसर्ग व तोक्ते चक्री वादळ यांना स्थानिक मच्छिमार तोंड देता देता कर्जबाजारी झाले आहेत.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य बाजार पेठेमधील मासळी खरेदी विक्रीवर बंधने आल्याने पकडलेली मासळी नाशवंत झाल्याने मच्छिमारांना कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे.
येत्या एक ऑगस्टपासून मच्छिमारी सुरु होणार आहे. त्यावेळी मच्छिमारांना भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे, बोटींना आवश्यक असणारे डिझेलच्या किंमती आज गगनाला भिडल्या आहेत. महाग झालेले डिझेल मच्छिमारांना न परवडणारे झाले आहे. डिझेल खरेदीवर जो (व्हॅट) विक्रीकर आकारला जातो. तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा व रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमारांना दिलासा देण्यात यावा,अशी प्रमुख मागणी रायगड जिल्हा मच्छिमार संघाचे अध्यक्ष शेषनाथ कोळी व जिल्हा मच्छिमार संघाचे उपाध्यक्ष मनोहर बैले यांनी निवेदनाद्वारे मत्स्य व्यवसाय आयुक्त मुंबई यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सदरचे निवेदन देताना उरणच्या करंजा येथील वैष्णवी माता मच्छिमार संस्थेचे चेअरमन मार्तंड नाखवा श्री महालक्ष्मी मच्छिमार संस्था राजपुरीचे चेअरमन विजय गिदी तसेच अन्य मच्छिमार उपस्थित होते. मच्छिमार संस्थांना इंडस्ट्रियल ऑईल खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात यावी. जेणेकरून मच्छिमारांना डिझेल खरेदी करून मच्छिमारीसाठी जाता येईल.अन्यथा मच्छिमारांना आपल्या नौका बंदरातच उभ्या कराव्या लागतील. याशिवाय स्थानिक मच्छिमारांची उपासमारी होईल. मागील चार वर्षात राज्य शासनाकडे राज्यातील मच्छिमारांचा ३०० कोटीरुपयांचा डिझेल परतावा थकीत आहे. डिझेल परताव्याची रक्कम न मिळाल्याने तालुका स्तरावरील मच्छिमार संस्थांची आर्थिक अवस्था फार बिकट झाली आहे. डिझेल परताव्याची रक्कम तरी लवकरात लवकर मिळावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
-उदय खोत (नांदगाव)