अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड येथील सुमारे ९० हेक्टरवरील ९२८ शेतकऱ्यांची नावे साताबारा वरुन गहाळ झाली आहेत. टाटा पाॅवर कंपनीसाठी झालेल्या जमिन संपदानासाठी एमआयडीसीला जमिन देण्याबाबत संमती दिलेली नसताना हा प्रकार कसा घडला. याबाबात येथील शेतकरी चक्राऊन गेले आहेत. शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावरुन कमी करताना अलिबागच्या उपविभागीय कार्यालयाने काेणालाही विश्र्वासात घेतले नाही. शेतकऱ्यांचा प्रश्न साेडवण्यासाठी संबंधीत विभागाने तातडीने बैठक बाेलवावी. अन्यथा १५ ऑगस्ट २०२१ राेजी उपविभागीय कार्यालयात शेतकरी एकवटतील आणि प्रांताधिकारी यांना भाताची राेपे भेट देतील, असे अनाेखे आंदाेलन आपल्या हक्कासाठी छेडणार असल्याचा इशारा शेतकरी विनायक पाटील, नंदकुमार गंगाराम पाटील, प्रा. सुनील नाईक यांनी दिला आहे.
टाटा कंपनीच्या १६०० मेगा वाॅटच्या ओष्णिक वीज प्रकल्पासाठी २००७ साली जमिन संपादनाची प्रक्रीया राबवण्यात आली हाेती. ३८७.७७ हेक्टर इतक्या जमिनीचे संपादन झाले आहे. सदर संपादनात सुमारे १९०७ शेतकऱ्यांनी संमती दिली तसेच निवाडा रक्कम स्वीकारली. परंतू त्याच संपादनातील शहापूर येथील ६२.१९ हेक्टर मालकी असलेल्या ६९३ शेतकऱ्यांनी (खातेदारांनी) तर धेरंड येथील २८.०५ हेक्टर मालकीच्या २३५ खातेदारांनी समती दिलेली नाही, करारपत्र दिलेले नाही, निवाडा रक्कम स्विकारलेली नाही, ताबा पावती दिलेली नाही तसेच एमआयडीसीने प्रत्यक्ष ताबा घेतलेला नाही, असे असताना शहापूर धेरंड मधील ९२८ शेतकऱ्यांची नावे सात बारावरून अलिबाग उप विभागीय अधिकारी कार्यालयाने कमी केली आहेत. या बाबत कोणतीही पूर्व सूचना दिलेली नाही.
विनायक हरिभाऊ पाटील या शेतकऱ्यांनी या बाबत उप विभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून माहिती मागवली होती. त्यामध्ये सदरची बाब समाेर आली हाेती. त्यानुसार न्याय मागण्यासाठी व ताबा पावती अथवा कब्जा या विषयी माहिती मिळावी म्हणून १४ मार्च २०२१ आणि २१ जुलै २१ रोजी उपविभागीय कार्यालया कडून माहिती मागवली आहे पण त्यास कोणतेही उत्तर आलेली नाही., असेही शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांची नावे सातबारा सदरी नसल्याने त्यांना तारण कर्ज, पिक विमा, नैसर्गिक नुकसान भरपाई, सरकारी पेन्शन, भात खाचराची दुरुस्ती, रोजगार हमी योजना, फळबाग लागवड, मत्स्य तलाव, किसान क्रेडीट कार्ड, पिक कर्ज, सरकारी भात विक्री, कोणत्याही योजनेचा लाभ घेता येत नाही.दरम्यान, शहापूर-धेरंडमधील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत माहिती घेताे, असे अलिबागचे प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांनी सांगितले.