राज्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात मुसळधार पावसामुळे दरडग्रस्त आणि पूरग्रस्त भागात मोठं नुकसान झालं आहे. या भागातील लाखो नागरिकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांनी या पूरग्रस्त भागाचा दौरा करुन नूकसानग्रस्तांना मदतीचे आश्वासन दिलं होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानी बाबत सादरीकरण केले. बैठकीदरम्यान राज्य सरकारने पूरग्रस्तांसाठी तातडीची मदत, कायमस्वरुपी उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटींची मान्यता दिली आहे.
नुकत्याच झालेल्या अतीवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास आज मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 3, 2021
राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधला आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यात दरडी कोसळून मृत्यू झाल्या अशा दुःखद घटना घडल्या आहेत. राज्यातील अधिक मालमत्तेचे नुकसानावर दीर्घकालीन योजनांसाठी आता ११ हजार ५०० कोटीचे पॅकेज राज्य सरकारने घोषित केलं आहे. यामध्ये सानुग्रह अनुदान म्हणून एसडीआरएफच्या निकषांपलिकडे म्हणजे ५ हजार रुपये निकष असताना वाढवून १० हजार रुपये करत आहोत. तसेच दुकानदारांना ५० हजार रुपये आणि टपरी धारकांना १० हजार रुपयांची मदत राज्य सरकारने घोषित केली आहे.
शेतीचा प्राथमिक अंदाज आला असून पंचनामे सुरु आहे. ८० टक्के माहिती प्राप्त झाली असून ४ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. मत्स्य व्यावसायिकांनाही मदत केली जाणार आहे. ग्रामीण भागातील शाळा, रस्ते यांचा समावेश आहे. पीडब्लूडी २५०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. शहरी भागातील नाल्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून त्याचा सुद्धा यामध्ये समावेश आहे. अशा प्रकारे ११ हजार ५०० कोटी रुपये आपत्तीग्रस्त भागासाठी मदत राज्य मंत्रिमंडळात जाहीर करण्यात आली आहे. चिपळूण शहराचे नुकसान झाले असून ४ हजार कुटुंबीयांची माहिती मिळाली आहे. नागरिकांजवळ काही कागदपत्र राहिले नसल्यामुळे बॅंकेकडून लोकांची माहिती घेण्यात येत आहे. अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
घरांच्या नुकसानीचे निकष
पुर्णतः घर पडले असताना १ लाख ५० हजार
५० टक्के क्षतिग्रस्त घरांसाठी ५० हजार रुपये
२५ टक्के पडझड झालेल्या घरांसाठी २५ हजार
अंशतः पडझड झालेल्या घरांसाठी १५ हजार रुपये
टपरीधारकांना १० हजार रुपये
दुकानधारकांना ५० हजार रुपये
४ हजार ५०० जनावरांच्या मृत्यूची भरपाई
७ कोटी रुपये जनावरांच्या मृत्यूची भरपाई
मृतांच्या नातेवाईकांना ९ लाखांची मदत
राज्य सरकारने दरडग्रस्त आणि पूरग्रस्त भागात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांसाठीही आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. यामध्ये एसडीआरएफच्या निकषांनुसार ४ लाख रुपये तर मुख्यमंत्री रिलिफ फंडातून १ लाख रुपये देण्यात येणार आहे. ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून २ लाख रुपये देण्यात येणार तर पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेले २ लाख रुपये अशी एकूण ९ लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
सानुग्रह अनुदान
कुटुबांना कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तु यांचे नुकसानीकरिता 48 तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडले असण्याची अट शिथिल कन 5000/- रुपये प्रतिकुटुंब , कपडयांचे नुकसानीकरिता आणि 5000/- रुपये प्रतिकुटुंब, घरगुती भांडी/वस्तु यांच्या नुकसानीकरिता देण्यात येईल.
पशुधन नुकसान
दुधाळ जनावरे — 40,000/- रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणारी जनावरे — 30,000/- प्रति जनावर, ओढकाम करणारी लहान जनावरे — 20,000/- प्रति जनावर, मेंढी/बकरी/डुकर — 4000/- (कमाल 3 दुधाळ जनावरे किंवा कमाल 3 ओढकाम करणारी जनावरे किंवा कमाल 6 लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा कमाल 30 लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब या मर्यादेत). कुक्कुटपालन पक्षी- रु 50/- प्रति पक्षी, अधिकतम रु 5000/- रुपये प्रति कुटुंब
घरांच्या पडझडीसाठी मदत
पूर्णत: नष्ट झालेल्या पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी 1,50,000/- रुपये प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 50%) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 50,000/- प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 25 %) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 25,000/- प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 15 %) कच्च्या/ पक्क्या घरांसाठी रु 15,000/- प्रति घर. नष्ट झालेल्या झोपडया रु 15,000/- प्रति झोपडी. ( शहरी भागात मात्र ही मदत घोषित केलेल्या झोपडपट्टी पट्टयातील पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या झोपडयासाठी देय राहील. गामीण भागात अतिक्रमित झोपडी जे नियमितीकरणास पात्र आहेत पण अद्याप नियमितीकरण झालेली नाहीत ती पात्र राहतील ).
मत्य बोटी व जाळयांसाठी अर्थसहाय्य
अंशत: बोटीचे नुकसान – 10,000/- रुपये, बोटींचे पुर्णत : नुकसान – 25,000/-.जाळयांचे अंशत: नुकसान- 5000/-, जाळयांचे पुर्णत: नुकसान- 5000/- रुपये.
हस्तकला/कारागीरांना अर्थसहाय्य
जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मुर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.
दुकानदारांना अर्थसहाय्य
जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त .50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
टपरीधारकांनाही आधार
टपरीधारकांना अर्थसहाय्य जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा टपरीधारकांपैकी अधिकृत टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 10,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्य कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी 5000/- रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
सर्वंकष, कायमस्वरुपी धोरण आखा – मुख्यमंत्री
या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. ते असे, दरड प्रवण क्षेत्रातील तसेच निळया रेषेच्या आतील नागरिकासंदर्भात सर्वंकष कायमस्वरुपी योग्य धोरण आखण्यात यावे. पूराची वारंवारिता वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी व या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांची समिती गठीत कन त्याचा अभ्यास करण्यात यावा. तसेच या अभ्यासामध्ये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) या संस्थेचा सहभाग घेण्यात यावा. या अभ्यासाचा अहवाल मंत्रिमंडळास सादर करण्यात यावा. महाड आणि चिपळूण या क्षेत्रातील गंधारी, सावित्री, वशिष्ठी या नदयांच्या खोली करणाचे व नदी पात्रात सुधारणा करण्याचे व पूर संरक्षक भिंती बांधण्याबाबत सखोल अभ्यास कन शास्त्रोक्त पध्दतीने पुढील ३ वर्षात याबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावा. एककालिक आधारसामग्री अधिग्रहण प्रणाली ( Real Time Data Acquisition System) ही प्रणाली पुढील तीन महिन्यात उभी करण्यात यावी.
