कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत सुरुवातीच्या काळात कोरोना बाधित रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले. कोरोना सेंटरमध्ये मोफत उपचार घेणाऱ्या ४० टक्के रुग्णांकडे आरोग्य विमा पॉलिसी होती. त्या रुग्णांना विमाधारक कंपन्यांनी त्याचा लाभ दिला नाही. उलट पॉलिसीधारकाला सरळ चुना लावला आहे. सरकारने उपचाराचा खर्च त्या विमा कंपन्यांकडून वसूल करावा, यासाठी विमा कंपन्यांच्या विरोधात येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे माजी नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी दिली आहे.
अलिकडे बहुतांश जण काही आजार झाल्यास उपचार करण्यात कोणतीही आर्थिक अडचण येवू नये, म्हणून विमा काढतात. कोरोनाची पहिली लाट आली तेव्हा सुरुवातीच्या काळात सरकारी कोविड सेंटरमध्ये उपचार घेणाऱ्या अनेक रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले. सर्वसामान्य नागरीकांकडे उपचारासाठी पैसा नव्हता वा त्यांनी विमा देखील काढलेला नव्हता. त्यांच्यावर मोफत उपचार करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली होती. मात्र विमा पॉलिसीधारक असलेल्या सुमारे ४० टक्के रुग्णांनी सरकारी इस्पितळातून, कोरोना सेंटरमधून वा क्वारंटाईन सेंटर मधून मोफत उपचार घेतले आहेत. त्या रुग्णांना विमा कंपन्यांनी पॉलिसीधारकाला लाभ दिला पाहिजे होता. मात्र त्या रुग्णांवर सरकारी रुग्णालयात मोफत उपचार करण्यात आल्याने विमा कंपन्यांनी लाभ दिला नाही. विमा कंपन्यांनी विमाधारकांना एकप्रकारे सरळ चुना लावल्याचा आरोप दिपेश म्हात्रे यांनी केला आहे.
सरकारी इस्पितळ वा कोरोना सेंटर मध्ये दाखल झालेल्या रुग्णांच्या उपचारावर राज्य सरकारने मोठा खर्च केला आहे .त्यामुळे या विमा कंपन्यांवर मेहरबानी का दाखवावी ? असा सवाल करीत दिपेश म्हात्रे यांनी राज्य सरकारने त्या विमा कंपन्यांकडून पैसा वसूल करावा ,अशी मागणी केली आहे . विमा कंपन्यांकडून हा पैसा वसूल करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा .तसेच हा पैसा वसूल झाल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीत कोट्यावधी रुपये जमा होऊन तो पैसा गोरगरीब नागरिकांच्या उपचारासाठी उपयोगी येवू शकतो . या विमा कंपन्या बड्या असल्याने त्या कंपन्यांच्या विरोधात येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन दाद मागितली जाणार आहे. यातून विमा कंपन्यांनी पॉलिसीधारकाची केलेली फसवणूक चव्हाट्यावर आणणे हाच उद्देश असल्याचे नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले .
हेही वाचा – राज्यातील शाळा १७ ऑगस्टपासून सुरू होणार, शिक्षणमंत्र्यांची माहिती