राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलात सवलत देण्याच्या आधीच्या आश्वासनावरून राज्य सरकारने आता घूमजाव केले आहे. महावितरणची सध्याची परिस्थिती पाहता अशी सवलत देणे शक्य नसल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. याविषयी मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे म्हणत त्यांनी पुढील निर्णयाचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. दरम्यान ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज ग्राहकांची फसवणूक केली असून त्यांच्याविरोधात भाजप हक्कभंग आणणार असल्याचे भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी सांगितले.
एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ते पत्रकारांशी बोलत होते. ‘महावितरणचे जसे वीज ग्राहक आहेत, त्याचप्रमाणे महावितरणही एक ग्राहक आहे. महावितरणला बाहेरून वीज विकत घ्यावी लागते. विविध प्रकारचे शुल्क द्यावे लागते. महावितरणची सध्याची थकबाकी ३१ टक्के आहे. ग्राहकांकडून देयके भरली जात नाहीत. त्यामुळे सवलत दिली जाणे अशक्य आहे. मात्र, कोणाचीही वीज जोडणी कापली जाणार नाही,’ असे राऊत यांनी स्पष्ट केले. ‘ऊर्जा विभागातील कंपन्यांवर ६९ हजार कोटी रुपयांचा कर्जभार आहे. आता आणखी कर्ज काढणे शक्य नाही. ग्राहकांना वीज बिलात दिलासा देता यावा यासाठी राज्य सरकारने खूप प्रयत्न केला. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे मदत मागितली. मात्र, दुर्दैवाने केंद्र सरकारकडून काहीही मदत मिळाली नाही,’ असे नितीन राऊत म्हणाले.
लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्यक्ष मीटर वाचन शक्य नसल्याने वीज ग्राहकांना आधीच्या तीन महिन्याच्या वीज वापराच्या आधारे अंदाजित बिल देण्यात आले होते. मात्र, या काळात अनेकांना अव्वाच्या सव्वा बिले आल्याच्या तक्रारी आल्या. वाढीव वीज बिलांचा झटका बसलेल्यांमध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांपासून सेलिब्रिटीचाही समावेश होता. राज्यातील विरोधी पक्षांनीही या मुद्यावरून सरकारची कोंडी केली होती. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेटही घेतली होती. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये अनेकदा हा मुद्दा चर्चेला आला होता. लोकांना दिलासा देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे त्यावेळी सरकारने सांगितले होते. मात्र, आता सरकारने हात वर केल्याचे दिसत आहे. या मुद्यावरून आता विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.