केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेत (FM Nirmala Sitharaman)२०२२-२३ वर्षाचे बजेट सादर करणार आहेत. सीतारमण यांचे हे चौथे बजेट आहे. विशेष म्हणजे कोरोना महामारीच्या तिसऱ्या लाटेत हे बजेट सादर केले जात आहे. यामुळे या बजेटकडून सामान्यच नाही तर व्यापारी, किरकोळ दुकानदार यांच्यापासून नोकरदारवर्गाला विशेष अपेक्षा आहेत. पण तुम्हाला हे वाचून आश्चर्य वाटेल की भारतीय बजेटचा इतिहास हा १६० वर्षापेक्षाही जुना असून याला अनेक कंगोरेही आहेत.
पहीला बजेटचे १८५७ च्या क्रांतीशी आहे कनेक्शन
१८५७ च्या क्रांती आधी भारतावर ईस्ट इंडीया कंपनीचे शासन होते. ज्याला कंपनी राज असे म्हटले जाते. त्यानंतर ब्रिटीश राजवटीने भारताच्या अर्थव्यवस्थेची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. त्यावेळी देश आर्थिक डबघाईला आला होता. याचपार्श्नभूमीवर ब्रिटीश सरकारने अनेक नवीन योजना बनवल्या. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा लेखा जोखा आणि संपूर्ण हिशोब ठेवण्याचे काम दी इकोनॉमिस्ट(The Economist)हे वृत्तपत्र सुरू करणारे अर्थतज्त्र जेम्स विल्सन यांना देण्यात आले. विल्सन यांनी १८६० मध्ये भारताचे पहीले बजेट सादर केले. त्यानंतर भारतात इन्कम टॅक्सची सुरुवात झाली.
त्यानंतर देश स्वतंत्र झाल्यावर आरके ष्णमुखम चेट्टी RK Shanmukham Chetty यांनी २६ नोव्हेंबर १९४७ साली स्वतंत्र भारताचा पहीला बजेट सादर केला. त्यात मात्र टॅक्सचा प्रस्ताव देण्यात आला नव्हता. त्यांच्यानंतर जॉन मथाय हे दुसरे अर्थमंत्री झाले. त्यांच्या कार्यकाळात १९४९ साली बजेट सादर करण्यात आले. त्या बजेटमध्ये पहील्यांदाच योजना आयोग आणि पंचवार्षिक योजनांचा उल्लेख करण्यात आला. नंतर तिसरे अर्थमंत्री सी डी देशमुख CD Deshmukh यांच्या कार्य़काळात १९५१ मध्ये बजेट पहील्यांदाच हिंदीत प्रिंट झाले. तोपर्यंत भारताचे बजेट फक्त इंग्रजीत प्रिंट व्हायचे.
इंदीरा गांधी जेव्हा पंतप्रधान होत्या त्यावेळी वर्षभरासाठी अर्थ मंत्रालयाचा कार्यभारही त्यांच्याकडेच होता. त्यांनी १६ जुलै १९६९ पासून २७ जून १९७० पर्य़त अर्थ मंत्रालय स्वत:जवळ ठेवले होते. १९७० साली त्यांनी स्वत: संसदेत बजेट सादर केले होते. यामुळे भारताचे बजेट सादर करणारी पहीली महिला म्हणून इंदीरा गांधी यांच्या नावाची इतिहासात नोंद झाली. त्यानंतर जवळपास ५ दशक कोणत्याही महिलेला बजेट सादर करण्याची संधीच मिळाली नाही.
दिवंगत माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचा उल्लेख त्या निवडक नेत्यांमध्ये होतो जे मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान बनले. ते अनेकवर्ष उप पंतप्रधानही होते. यादरम्यान त्यांच्याकडे अर्थ मंत्रालयाचीही जबाबदारी होती. देसाई यांच्या नावावर १० वेळा बजेट सादर करणारा नेता अशी नोंद आहे. यात ८ पूर्ण बजेट आणि इतर २ अंतरिम बजेटही सामील आहे.
माजी दिवंगत पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात मनमोहन सिंह यांना अर्थमंत्री बनवण्यात आले होते. त्यांनीच भारतात आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात केली. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातील ,सर्वात मोठ्या बदलांमध्ये त्याची नोंद करण्यात आली आहे. आज जर काही ठराविक मोठे आऱ्थिक बदल घडवणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचे नाव आहे ते केवळ मनमोहन सिंह यांच्यामुळे आहे.
भारतात सर्वप्रथम बजेटची सुरुवात इंग्रजांनी केली. यामुळे बजेटच्या सादरीकरणाची वेळही लंडनच्या स्थानिक वेळेनुसार करण्यात आली होती.भारताचे बजेट ब्रिटनच्या संसदेतही ऐकले जात होते. यामुळे लंडनच्या वेळेनुसार बजेट संध्याकाळी सादर केले जायचे .पण पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात जेव्हा यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री झाले तेव्हा ही परंपरा मोडीत काढण्यात आली. २७ फेब्रुवारी १९९९ साली पहील्यांदाच भारतात सकाळी बजेट सादर करण्यात आले. तेव्हापासून बजेट सकाळीच सादर केले जात आहे.
२०१४ साली जेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा अरुण जेटली यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. जेटली यांनी बजेटच्या इतिहासात दोन बदल केले. यात बजेट फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर केले जायचे ते २०१७ फेब्रुवारीला एक तारखेला सादर करण्यात आले. तेव्हापासून बजेट १ फेब्रुवारीलाच सादर केले जाते. तसेच जेटली यांनी रेल्वेचे बजेट वेगळे सादर करण्याची परंपरा बंद केली. तेव्हापासून सामान्य बजेटमध्येच रेल्वे बजेटही सामील करण्यात आले.
दिवंगत पंतप्रधान इंदीरा गांधींनंतर निर्मला सीतारमण या देशाच्य दुसऱ्या महिला अर्थमंत्री आहेत. ज्यांना बजेट सादर करण्याची संधी मिळाली आहे. यावेळी त्या चौथे बजेट सादर करत आहेत. २०१९ मध्ये मंत्री झाल्यानंतर सीतारमण यांनी ब्रीफकेसमधून बजेट आणण्याची परंपरा बंद केली. त्यानंतर २०२१ मध्ये त्यांनी तिसरे बजेट डिजिटल सादर केले. यावेळीही त्या डिजिटल बजेट सादर करत आहेत.