नवी दिल्लीः नव्या वर्षात कपडे आणि बूट खरेदी करणं महागणार आहे. कारण यावर लावण्यात येणाऱ्या जीएसटीच्या दरात वाढ करण्यात येणार आहे. जीएसटीचा दर 5 टक्क्यांनी वाढून 12 टक्के करण्यात येणार आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्सने या प्रस्तावित वाढीला नोव्हेंबरमध्ये अधिसूचित केले होते.
त्यामुळेच 1 जानेवारीला विविध ब्रांड्सनी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सेल चालवला. त्यांचा स्टॉक पाच टक्के जीएसटी कर देऊन खरेदी करण्यात आला होता. आता नव्या वर्षात त्याच्या सामानावर सरकार 12 टक्के टॅक्स लावणार आहे. इनपूट टॅक्स क्रेडिट पाच टक्क्यांच्या हिशेबानं बनणार आहे. त्यात सात टक्के टॅक्स त्यांना आपल्या खिशातून भरावा लागणार आहे.
जानेवारीच्या पहिल्या तारखेपासून नव्या जीएसटीचा नियम लागू होणार आहे. सध्याच्या जीएसटी व्यवस्थेंतर्गत दोन मासिक रिटर्न आहेत. ज्यात एक कंपनीलासुद्धा भरावा लागतो. जीएसटीआर तीन बी प्रत्येक महिन्याला दाखल करत असलेला एक स्वयंघोषित जीएसटी रिटर्न आहे. अशा प्रकारे व्यवसायांना GSTR-3B आणि GSTR-1 फॉर्ममध्‍ये जुळत नाही, याची खात्री करणे आवश्‍यक आहे. जर काही विसंगती असेल, तर सरकारला जीएसटी गोळा करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीच्या कॉर्पोरेट परिसरात विक्रीच्या रकमेसाठी (ज्यावर कर भरलेला नाही) पाठवण्याचा अधिकार असेल. नव्या नियमानुसार वसुलीसाठी नोटीस देण्याची गरज नाही.
खरं तर झोमॅटो, स्विगी, ओला आणि उबेर यांसारख्या ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सवर नवीन जीएसटीचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे 17 सप्टेंबर रोजी जीएसटी कर परिषदेच्या बैठकीत ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सना त्यांच्याद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांवर कर भरण्यासाठी जबाबदार ठरवण्यात आले होते.