केंद्र सरकारने रविवारी एलआयसी (LIC) ने आयपीओ (IPO) साठी बाजर नियामक सेबी (SEBI) कडे मसुद्याशी संबंधित दस्तावेज दाखल केले. एलआयसीचा आयपीओ हा मार्च महिन्यात बाजारात येण्याची अपेक्षा आहे. या आयपीओच्या माध्यमातून सरकारने एलआयसीमध्ये पाच टक्के हिस्सेदारीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. एका ट्विटच्या माध्यमातून ही माहिती समोर आली आहे.
काय आहे ट्विट ?
गुंतवणुक आणि सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) दीपम विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडेय यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली आहे. एलआयसीच्या आयपीओसाठी डीआरएचपी (DHRP) सेबीकडे दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार ३१.६ कोटी शेअर्सचा प्रस्ताव आहे, हा आकडा पाच टक्के हिस्सेदारीच्या बरोबरीच असल्याचे ट्विटमध्ये नमुद करण्यात आले आहे.
एलआयसीचे व्हॅल्युएशन ५.४ लाख कोटी
सध्याच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसनुसार आंतरराष्ट्रीय कंपनी एडवाइजर्सने ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एलआयसीचे एम्बेडेड मूल्य जवळपास ५.४ लाख कोटी असेल असा अंदाज वर्तवला आहे. आयपीओ भारत सरकारद्वारे पूर्णपणे विक्रीच्या रूपात आहेत. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत एलआयसी जवळ २८.३ कोटी पॉलिसी आणि १३.५ लाख एजंट यांच्या मदतीने प्रीमियम व्यापारात ६६ टक्के इतकी मार्केटमधील हिस्सेदारी होती.
पॉलिसीधारकांना सूट मिळणार ?
सरकारने डीआरएचपी मध्ये बाजार मूल्यांकन किंवा सार्वजनिक स्वरूपात मांडलेल्या माहितीत पॉलिसीधारकांना किंवा एलआयसी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱी सूट याबाबतचा कोणताही खुलासा केलेला नाही. आयपीओचा एक हिस्सा ठराविक गुंतवणूकदारांसाठी आरक्षित असणार आहे. त्यासोबतच एलआयसी आयपीओचा १० टक्के इतका पॉलिसीधारकांसाठीचा हिस्सा असेल असाही अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
LIC : जीवना विमा क्षेत्रातील जगातील तिसरी मोठी कंपनी
चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या गुंतवणुकीच्या लक्ष्यामध्ये ७८ हजार कोटी रूपये तूट असण्याचा अंदाज आहे. अशातच एलआयसीचा आयपीओ हा महत्वपूर्ण ठरणार आहे. सरकारने आतापर्यंत एयर इंडिया खाजगीकरण आणि इतर सरकारी कंपन्यांच्या उपक्रमात हिस्सेदारी विक्रीतून १२ हजार कोटी रूपये मिळवले आहे. क्रिसिल अहवालानुसार एलआयसी जीवन विमा प्रीमियमच्या बाबतीत एलआयसी जगातील सर्वाधिक तिसरी अशी मोठी कंपनी आहे.