गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेली भारतीय रिझर्व्ह बँकेची म्हणजेच आरबीआयची चलनविषयक धोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक आज अखेर संपली आहे. यानंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. यंदाच्या वर्षी रेपो दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय आरबीआयकडून घेण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिकांसह बँकांना सुद्धा मोठा दिलासा मिळालेला आहे. रेपो दर एकमताने कायम ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती आरबीआयकडून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे रेपो दर हा ६.५ टक्क्यांवर कायम राहिला आहे. तसेच, सरकारने मागील वर्षी ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी वाढ करण्यात आली होती.
याबाबतची माहिती देताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत यांनी सांगितले की, “महागाई आटोक्यात येत असल्याने आरबीआयच्या रेपो रेटमध्ये बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या आरबीआयचा रेपो रेट ६.५० टक्के आहे. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या मध्यवर्ती बँकेसमोर अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. आमचे काम अजून संपलेले नाही. जोपर्यंत महागाई दर आरबीआयने ठरवून दिलेल्या लक्ष्याच्या जवळपास किंवा त्याखाली येत नाही तोपर्यंत आम्हाला अथक प्रयत्न करावे लागतील.”
RBI keeps the repo rate unchanged at 6.5% with readiness to act should the situation so warrant, announces RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/8UoBu5P6tx
— ANI (@ANI) April 6, 2023
दरम्यान, आरबीआयच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे कर्जदारांना मोठा फायदा झाला आहे. रेपो दर न वाढविल्यामुळे आता बँकेच्या कर्जाच्या व्याजदरात वाढ होणार नाही, ज्यामुळे आता कर्जदारांना वाढीव इएमआयपासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. रेपो दर वाढले असते तर बँकांना आरबीआयला पूर्वीपेक्षा जास्त व्याज द्यावे लागले असते. बँक जास्त व्याज आकारणार असेल तर ते तुमच्याकडूनच आकारणार हे स्पष्ट आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर वाढवल्यापासून बँकांनी देखील गृह, वाहन कर्जासह सर्व वैयक्तिक कर्जे महाग केली. यामुळे तुमचे EMI वाढते. मात्र, यावेळी आरबीआयने लोकांना दिलासा देत रेपो दर जुन्या दरावरच कायम ठेवला आहे.
हेही वाचा – अमेरिकेत हिंदूंच्या लोकसंख्येत लक्षणीय वाढ, एका अहवालातील निष्कर्ष