आपल्या देशातील सर्वच बँकांनी आपल्या खातेदाराची खातरजमा करावी व योग्य व्यक्तींनी बँकांचे व्यवहार करावेत आणि अनधिकृत वापराला, काळ्या पैशाला आळा बसावा अशा अनेक हेतूंनी केवायसी अमलात आली. देशाच्या रिझर्व्ह बँकेतर्फे कडक अंमलबजावणी आजवर होत राहिलेली आहे, परिणामी बँका आणि खातेदार व त्यांच्या खात्यांतील उलाढाली सुरक्षित राहिलेल्या आहेत. सुरुवातीला व आजही अनेकदा आपल्याला असे वाटते की, बँका अशी कागदपत्रे का मागतात? आमच्यावर भरोसा नाही का? आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत, तरी आम्ही अशी डॉक्युमेंट्स का सादर करायची? पण बँक जे मागते आहे, ते काही आगळे-वेगळे मुळीच नाही, आपल्याशी संबंधित कायदेशीर पुरावे दिल्याने आपल्याबाबत खात्री पटते आणि कोणी ऐरा-गैरा गैरव्यवहार करू शकत नाहीत. म्हणजे ही सुरक्षा केवळ आपल्या भल्यासाठीच आहे. मात्र, ही कागदी पुराव्याची झंझट आता संपेल, कारण खुद्द देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने व्हिडिओद्वारे केवायसी-प्रक्रिया करण्यास संमती दिलेली आहे. म्हणजे नेमके काय होईल? ग्राहक सुरक्षा अबाधित राहिली आणि आधुनिक डिजिटल मार्गाने लिगल-सोपस्कार पार पाडले जातील, कसे आणि काय हे आपण पाहणार आहोत.
पार्श्वभूमी
आपल्याकडे बँक खातेदार आणि बँकांच्या हितासाठी अनेकविध नियम व कायदे बनवले गेले. बँकांकडे असलेले खातेदारांचे पैसे अवैध मार्गाने हडप करून अनधिकृतपणे गैरव्यवहार, दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी वापरले जातात. त्यांना पायबंद केला जावा म्हणून मनी लॉण्डरिंगविषयक कायदे करण्यात आले, तसेच केवायसी -म्हणजेच अधिकृतपणे बँक ग्राहकाला ओळखण्यासाठी अस्सल डॉक्युमेंट मागणे व पडताळून पाहत व्यक्तीबाबत खरे-खोटेपणाची शहानिशा करण्यासाठी व्यक्तिगत कागदपत्रे नियमितपणे मागितली जावू लागली. तशी ती देणे हे बंधनकारक मानले गेले. तशी कागदपत्रे देणार्‍या फक्त अधिकृत खातेदारांना बँक व्यवहार करण्याची मुभा मिळू लागली. बनावट खाती, अशा खात्यातील गैरव्यवहार कमी होण्यास मोलाचा हातभार लागला. मात्र, व्यावहारिक दृष्टीने कागदपत्रे वेळेवर सादर करणे थोडे जिकरीचे होते असे जाणवू लागले. बाकी अनेक व्यवहार डिजिटल पद्धतीने -मोबाईल किंवा इंटरनेटवर होत असताना प्रत्येकवेळी केवायसीची डॉक्युमेंट्स देण्याकरता स्वतः बँकेत जाणे थोडे अवघड वाटू लागले. ग्राहक आणि बँक स्टाफ यांच्या सोयीचा विचार करता आधुनिक पद्धतीने म्हणजेच प्रत्यक्ष न जाता, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने काही करता येईल का? याची चाचपणी केली गेली आणि नुकतीच ‘व्हिडिओ केवायसी’ पद्धतीला देशाच्या रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिल्याची ‘गुड न्यूज’ प्रसिद्ध झाली.
व्हिडिओ केवायसी
अलीकडेच देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने असा क्रांतिकारी निर्णय दिल्याने असंख्य खातेदार, बँकांचा कर्मचारीवर्ग यांची मोठी सोय होणार आहे. अशा प्रकारे आधुनिक तंत्राचा वापर करून व्यक्तीची माहिती व कागदपत्रे तपासली जावीत हे तितके प्रभावी व परिणामकारक होईल असे वाटत नव्हते. डॉक्युमेंट्स पडताळणीबाबत थेटपणे जे काम परिणामकारकपणे होईल, तसे व्हिडिओवर कसे होईल? याची साशंकता होती, खोटे व्यवहार होण्याची व तोतये खातेदार पुढे येण्याची भीती वाटत होती. याआधीच सायबर सुरक्षा, गोपनीयता आणि व्यवहार -जोखीम असे अनेक कळीचे मुद्दे असल्याने रिझर्व्ह बँक याबाबत झटपट निर्णय घेण्यास राजी नव्हती. केंद्र सरकारचे धोरण हे डिजिटल भारत करण्यास जरी पोषक असले, तरी व्यवहारात व निधीबाबत सुरक्षा असणे व त्याबाबत जागरुक असणे हे बँकांच्या हिताचेच होते. अनेक बाबींचा ऊहापोह केल्यानंतर हा आवश्यक पण क्रांतिकारी निर्णय अमलात येणार आहे. म्हणजेच व्हिडिओ बेस्ड कस्टमर आयडेंटिफिकेशन ही संकल्पना आणण्याचे 2018 पासून प्रयत्न जारी होते, परंतु आता याला मूर्त स्वरूप प्राप्त झालेले आहे.
देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड वापरून केवायसी करण्यास प्रतिबंध केल्याने असंख्य मोबाईल असलेल्या नव्या ग्राहकांची पंचाईत झाली होती. कारण त्यांना केवायसीसाठी बँकेत जाण्याशिवाय काही पर्याय राहिलेला नव्हता. मात्र, केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये मनी लॉण्डरिंग कायद्यात योग्य बदल केल्याने नंतर डिजिटल केवायसी अमलात आणण्याचा मार्ग सुकर झाला. ग्राहकाच्या संमतीने आधार कार्ड माहिती देण्यात काही गैर नाही असे मानले गेले. त्याआधी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने -वोलेट कंपन्या व नॉन-बँकिंग कंपन्यांना आधारचा अशा प्रकारे वापर करण्यास प्रतिबंध केलेला होता. मात्र अशा प्रकारचा व्हिडिओ केवायसीचा संपूर्ण डेटा जपून ठेवण्याची जबाबदारी त्या-त्या बँक्स / संबंधित कंपन्यांची आहे, हेही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे.
व्हिडिओ केवायसी कसे होईल
जगातील बँकिंगमध्ये अशा प्रकारे निर्णय घेण्याचा पहिला मान आपल्या देशाला, रिझर्व्ह बँकेला मिळणार आहे. कारण हा एक मोठा धाडशी निर्णय आहे. फसवणूक किंवा काही धोके निर्माण होऊ शकतात याचा विचार करून, अनेक प्लस पॉईंट्स दिसत असल्याने असा वेगळा, पण सोयीचा निर्णय घेतला गेलेला आहे. म्हणजे नेमके काय व कसे होईल? हे आपण पाहणार आहोत.
यात बँक खातेदाराला स्वतः थेट बँकेकडे जाण्याची गरज राहणार नाही. मोबाईलमधील व्हिडिओ कॅमेराद्वारे बँकेच्या अधिकार्‍याशी संभाषण-संवाद साधून हे कार्य पूर्ण करता येईल बँकेला हाच आपला ‘अधिकृत खातेदार आहे याची व्हिडिओद्वारे पडताळणी करून खातरजमा करता येईल.
या करीता आधार व पॅनकार्ड व अन्य-डॉक्युमेंट्सचा वापर अपेक्षित आहे. मात्र पॅनकार्डची इमेजसुद्धा दिसली पाहिजे, अपवाद म्हणजे ज्यांच्याकडे पॅनकार्ड असेल तर तशी इमेज दाखवण्याची गरज नाही.
जसा आपण आधार कार्ड काढतेवेळी कॅमेर्‍यासमोर बसून लागलीच फोटो काढतो तसा खातेदाराचा ‘लाईव्ह फोटो’ काढता येईल व तोच पुरावा म्हणून बँकेला ठेवता येईल.
मुख्य म्हणजे जिथे ऑफलाईन पडताळणी होऊ शकणार नाही, तिथे अशी व्हिडिओद्वारे केलेली थेट तपासणी ग्राह्य मानली जाईल. मात्र, फोटो आणि लाईव्ह व्हिडिओ दोन्ही असणे अनिवार्य आहे. नंतर बँकर्स आपल्या ग्राहकाची ओळख पटवण्यासाठी पडताळणी म्हणून आधारकार्ड वापरू शकतात. अशा कामासाठी बँकांचे बँकिंग कॉरस्पॉन्डन्ट महत्त्वाचे काम करू शकतात.
रिझर्व्ह बँकेने नियमावली तयार करताना असे स्पष्ट सांगितले आहे की, अशा प्रकारच्या व्हिडिओ केवायसीसाठी कोणी त्रयस्थ पार्टीने व्हिडिओ सेवा पुरवू नये, ती ग्राह्य धरली जाणार नाही.
व्हिडिओ करताना गुगल डुओ व अ‍ॅपल फेसटाईम वापरावीत, अन्य माध्यमे नकोत. ही एक पर्यायी पद्धत वापरात राहावी म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे.
कोणासाठी उपयोगी
1) बँका, 2) वित्तीय कंपन्या / बिगर बँकिंग कंपन्या / कर्ज देणार्‍या कंपन्या व पेमेंट बँक्स/ नेमका फायदा कसा होईल? 1) दूरस्थ ग्राहकांशी संपर्क आणि दुर्गम भागातील ग्राहकांच्या सोयीचे होऊ शकेल. 2) बँकेत स्वतः जाण्याची गरज भासणार नाही. 3) डिजिटल तंत्रात स्टोअर करणे व कागदी संस्कृतीपासून दूर राहता येईल. 4) पेपर्सचा पसारा व एकूण कागदाचा वापर मर्यादित करता येईल. 5) मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊ शकतो. 6) कमी गुंतागुंतीची व सोयीची योजना. 7) खर्चिक अशी बायोमेट्रिक प्रणाली टाळता येईल. 8) काळाची गरज म्हणून असणे गरजेचे होतेच. 9) प्रशासकीय खर्चात बचत आणि संमतीसाठी वेळ कमी लागू शकतो. 10) ग्रामीण व दूरदूरच्या खेड्यातील नागरिकांना सोयीस्कर होऊ शकेल. 11) कर्ज देणार्‍या कंपन्या व पेमेंट बँक्स यांनादेखील उपयोगी. 12) वित्तीय सेवा, कर्ज देणार्‍या कंपन्यांना व्यवसाय-वृद्धीची नामी संधी. 13) ऑन बोर्ड कस्टमर्सच्या सोयीचे. 14) आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून ग्राहक-सेवा विस्तारित करण्याची सुसंधी
बँकिंग व वित्त क्षेत्रात डिजिटल पाठोपाठ आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स-अशा आधुनिक प्रणालींच्या माध्यमातून आपल्या सारख्या ग्राहकांना अत्याधुनिक सेवा मिळू लागणार आहेत, ही खरोखरच कौतुकाची बाब आहे. इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या मध्यवर्ती बँकेने टाकलेले पाऊल नक्कीच क्रांतिकारी व ग्राहकोपयोगी असेच आहे. मात्र, या योजनेने केवळ श्रीमंत वा मध्यमवर्गीय खातेदारांचा विचार होणार नाही, तर ग्रामीण खातेदारांची सोय-सुविधा पाहिली जाणार आहे, परिघाबाहेरील नागरिकांना बँकिंगचे लाभ मिळू शकतील. असे जरी असले तरी कायद्याला बगल न देता प्रामाणिकपणाने आधुनिक यंत्रणा राबवली गेली तरच प्रगत बँकिंग देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा उचलू शकेल असे वाटते.