टाटा समूहाने एअर इंडीयाचा मालकी हक्क विकत घेतल्यानंतर कंपनीने अनेक नियमात बदल केले आहेत. यात प्रामुख्याने कंपनीने क्रेडीट फॅसिलिटी म्हणजेच मोफत प्रवास करण्याचा पर्याय बंद केला आहे. यामुळे यापुढे जे सरकारी अधिकारी, मंत्री आणि नेते सरकारी कामासाठी ,क्रेडीट फॅसिलिटीवर आंतरराज्य किंवा आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवास करत होते त्यांना आता विमानप्रवासासाठी स्वत:च्या खिशातून पैसे भरावे लागणार आहेत. याचपार्श्वभूमीवर सरकारनेही सर्व मंत्रालय आणि विभागाला विमान प्रवासाचे बिल तातडीने भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
एअर इंडीयाने २००९ साली क्रेडीट फॅसिलिटी सुविधा सुरू केली होती. ज्यात भारत सरकारतंगर्त येणाऱ्या मंत्रालय आणि विभाग अधिकाऱ्यांना सरकारी खर्चावर विमान प्रवास करता येत होता. मात्र आता एअर इंडीयाचा मालकी हक्क टाटा समूहाकडे गेला आहे. यामुळे आता नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमावलीत क्रेडीट फॅसिलिटी बंद करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले असून पुढील सूचना येईपर्यंत सरकारी अधिकाऱ्यांना रोख रक्कम देऊन विमानाचे तिकीट विकत घेता येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एअर इंडीयाची सरकारवर आहे २६८ कोटी रुपयांची थकबाकी
३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत एअर इंडीयावर एकूण ६१,५६२ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. यातील २६८. ८ कोटी रुपये सरकारकडून येणे आहे. न्यूज लॉन्ड्रीने दिलेल्या माहितीनुसार सामाजिक कार्यकर्ते कमोडोर लोकेश बत्रा यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली एअर इंडीयाकडून मागवलेल्या माहितीत अनेक बाबी समोर आल्या. यात ३१ मार्च २०२१ पर्यंत एअर इंडियाला भारत सरकारने २६८. ८ कोटी रुपये देणे असल्याचे समोर आले आहे. यात अर्थमंत्रालयाच्या सीमा शुल्क आयुक्त विभागाकडे ६४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर टपाल विभागाकडून ३१ कोटी रुपये यायचे आहेत. तर लोकसभा सचिवालयाच्या कार्यकारी अधिकारी कार्यालयाकडून १७ कोटी रुपये येणे आहे. तर भारतीय नौदलाच्या संरक्षण विभागाच्या नियंत्रण विभागावर १६.८ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे एअर इंडीयाचे गृह मंत्रालयापासून संरक्षण मंत्रालय, आरबीआय, तपास यंत्रणा, राज्यसभा, लोकसभा, दूतावासापासून अनेक सरकारी मंत्रालयाकडे कोट्यवधी रुपये थकले आहेत.