एअर इंडिया सुविधा पुरवू शकत नाही तर पूर्ण सुविधाच बंध का करत नाही? असा खोचक सवाल पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने एअर इंडियाला केला आहे. मोहाली इंडस्ट्रीज असोसिएशनने चंदिगड आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील मुलभूत सुविधांसंबंधी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायाधीश कृष्णा मुरारी आणि न्यायाधीश अरुण पल्ली यांच्या खंडपीठाने आज सुनावणी दिली. एअर इंडियाच्या कार्यकारी संचालकांनी पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयात उपस्थित राहावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
गेल्या सुनावणीत खंडपीठाने एअर इंडियाला चंदिगड ते बॅंकॉक दरम्यान विमानसेवा बंद करण्यामागचे कारण मागितले होते. त्यावेळी हज यात्रेसाठी विमानांची गरज असल्याचे कारण सांगितले होते. खंडपीठाने कंपनीचे सर्व विमान आणि त्यांचे रुट विषयी माहिती मागितली होती. शिवाय, प्रत्येक रुटला मिळणाऱ्या नफा विषयी माहिती देखील मागितली होती. आज एअर इंडिया कंपनीच्या वकिलांनी न्यायालयात चंदिगड ते बॅंकॉक या रुटवर आठ कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर या रुटवर फक्त ६५ टक्केच विमान भरले जातात, असंही त्यांनी सांगितेल. त्यामुळे संतप्त झालेले न्यायाधीशांनी तुम्ही सेवा बंद का करत नाही? असा प्रश्न विचारला.