हैदराबादमध्ये घडलेल्या महिलेवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या भीषण घटनेनंतर आंध्र प्रदेश विधानसेभेत एका नवीन कायद्बयाद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. महिला आणि लहान मुलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर तातडीने कारवाई करून त्यांना २१ दिवसांच्या आत शिक्षा देण्याचा कायदा आंध्र प्रदेश विधानसभेत मंजूर झालेला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकीत मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी यांनी महिलेंच्या सुरक्षीततेकरीता या कायद्याला मंजूरी दिली. तर हैदराबाद घटनेतील पीडिताच्या नावावर आधारित या कायद्याला, ‘आंध्र प्रदेश दिशा कायदा’ असं नाव ठेवण्यात आले आहे. पोलीसांनी हैदराबादमधील महिलेची ओळख सुरक्षीत ठेवण्यासाठी तिचं नाव दिशा असं ठेवलं होतं. मुख्यमंत्रांच्या म्हणण्याप्रमाणे गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे लोकं फार संतप्त होतात आणि चकमकीसारख्या घटना त्यांना योग्य वाटतात. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांना तातडीने शिक्षा देणे फार गरजेचं आहे.
‘हा कायदा आरोपीला २१ दिवसाच्या आत शिक्षा देण्याचा दावा करतो. अशा घटना जेव्हा घडतात तेव्हा लोकं फार संतापलेली असतात आणि जर आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा नाही केली गेली तर त्यांचा संताप वाढतो. म्हणून हा कायदा २१ दिवासांच्या आत आरोपीला शिक्षा देणार.’
– एम. सुचारिता, गृह मंत्री,आंध्र प्रदेश.
काय असणार या कायद्यात?
या कायद्याप्रमाणे एखादी घटना घडल्यानंतर एका आठवड्यात घटनेबाबतची चौकशी संपली पाहिजे. तर दोन आठवड्यात घटनेबाबतची सुनावणी ही झाली पाहिजे आणि २१ दिवसात आरोपीला फासी झाली पाहिजे. महिला आणि मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना न्याय मिळवण्यासाठी या कायद्यानुसार सर्व जिल्ह्यात समर्पित कोर्ट देखील स्थापन होणार. ‘झिरो एफआयआर’ ही तरतूद या कायद्याअंतर्गत असणार आहे. या तरतूदीमुळे कार्यक्षेत्रावर लक्ष न ठेवता राज्यातील कोणत्याही पोलीस स्टेशनात गुन्हा दाखल करता येणार आहे. तर सोशल मीडियावर महिलंबद्दल होणाऱ्या विकृत कमेंटवर देखील कारवाई करण्यात येईल.
तर आंध्र प्रदेश सरकाराकडून प्रेरणा घेत इतर राज्यात देखील असा कायदा लावला पाहिजे अशी इच्छा इतर राज्यातील लोकांची नक्कीच असेल.