लोकसभेनंतर राज्यसभेत मंजुरी मिळवलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचं राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रुपांतर होईल. पण नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हे विधेयक रद्द करण्यात यावं याबाबतची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली आहे. केरळमधील इंडियन युनियन मुस्लीम लीगच्या चार खासदारांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. धर्माच्या आधारे नागरिकांचे विभाजन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला नाही, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ विधीतज्ञ कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्टात इंडियन युनियन मुस्लीम लीगची बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.
काय म्हटलंय याचिकेत?
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात इंडियन युनियन मुस्लीम लीगने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे संविधानातील कलम १४च्या मुळावर घाव घालणारं आहे. धर्माच्या आधारावर घाव घालणं हे घटनेविरोधात असल्याचं देखील या याचिकेत म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे हे विधेयक धर्माच्या आधारे भेदभाव करत असल्याचा आरोपदेखील करण्यात आला आहे.
