Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवालांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाहीच; पुढील सुनावणी 3 एप्रिलला

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवालांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाहीच; पुढील सुनावणी 3 एप्रिलला

अरविंद केजरीवालांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाहीच; पुढील सुनावणी 3 एप्रिलला

नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात न्यायालयाने ईडीला उत्तर दाखल करण्यासाठी 2 एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 3 एप्रिल रोजी होणार आहे. बुधवारी सकाळी ( 27 मार्च) या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. सुमारे दोन तासांच्या चौकशीनंतर अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानातून अटक केली होती. दिल्ली दारू घोटाळ्यात राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने त्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली होती. (Arvind Kejriwal No relief for Arvind Kejriwal from Delhi High Court Next hearing on April 3)

न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या कोर्टाने केजरीवाल यांच्या अटकेला आणि ईडीच्या कोठडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर नोटीस बजावली असून ईडीकडून उत्तर मागितले आहे. एजन्सीला 2 एप्रिलपर्यंत केजरीवाल यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करावे लागेल. आता या प्रकरणाची सुनावणी 3 एप्रिलला होणार आहे.

केजरीवाल यांच्या वकिलांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची तत्काळ सुटका करून या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. तथापि, ईडीने तत्काळ सुनावणीस विरोध केला होता आणि केजरीवाल यांच्या अर्जावर आणि रिट याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला होता. उच्च न्यायालयाने बुधवारी ईडीला उत्तर दाखल करण्यासाठी 2 एप्रिलपर्यंत वेळ दिली आणि 3 एप्रिलला सुनावणी ठेवली आहे.

एएसजी एसव्ही राजू यांनी ईडीतर्फे हजर राहून सांगितले की, त्यांना कालच याचिकेची प्रत देण्यात आली होती आणि त्यांना अर्ज तसेच रिट याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ हवा होता. अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटक आणि कोठडीच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि त्यांची तत्काळ कोठडीतून सुटका करण्याची मागणी केली होती.

न्यायालय म्हणाले- ईडीचे उत्तर खूप महत्त्वाचे

न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या खटल्याची सुनावणी करताना आणि निर्णय देताना, नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे लक्षात घेऊन न्यायालय दोन्ही पक्षांची नि:पक्षपातीपणे सुनावणी करण्यास बांधील आहे. सध्याच्या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी ईडीची प्रतिक्रिया आवश्यक आणि महत्त्वाची आहे. ईडीच्या उत्तराची गरज नसल्याचा केजरीवाल यांचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला.

(हेही वाचा: Loksabha Election 2024: भाजपकडून प्रभारींची घोषणा; महाराष्ट्रासाठी तिघांची नावं, तर ओपी धनखर दिल्लीचे प्रभारी)

First Published on: March 28, 2024 9:11 AM
Exit mobile version