केंद्र सरकारने दिल्लीतील घरोघरी रेशन योजनेची परवानगी फेटाळली असल्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकावरला हल्लाबोल केला आहे. केंद्र सरकारने परवानगी नाकारल्यामुळे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी केजरीवाल यांनी आक्रमक होऊन प्रश्न विचारला आहे की, जर पिज्जा, बर्गरची डिलीवरी घरपोच मिळू शकते तर नागरिकांना रेशन का घरपोच मिळू शकत नाही? असा सवाल केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे. उच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतरही केंद्र सरकार कशी काय परवानगी फेटाळू शकते असा प्रश्न केजरीवाल यांनी केला आहे.
दिल्लीमध्ये घरोघरी रेशन योजनेबाबत मुख्यंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेदरम्यान अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदींना सवाल केला आहे. घरपोच रेशन या योजनेत आलेल्या अडथळ्यांबाबत केजरीवाल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. योजनेत अडथळे येत असल्याने खुप निराश असल्याचे केजरीवाल यांनी सांगितले आहे. दिल्लीत पुढील आठवड्यापासून घरोघरी रेशन योजना सुरु होणार होती. यामुळे नागरिकांना रेशनसाठी रांगेत उभे राहावे लागणार नव्हते. राज्य सरकार उत्तमरित्या अन्नधान्य पॅक करुन नागरिकांना घरपोच करणार होते असे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पुढे म्हटले आहे की, घरपोच रेशनची तयारी पुर्ण झाली होती. पुढील आठवड्यापासून सुरुवात होणार होती परंतु अचानक २ दिवसांपुर्वी केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली आहे. परवानगी का नाकारली? असा सवाल केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. केजरीवाल यांनी सांगितले की एक नाही तर पाच वेळा केंद्र सरकारकडे परवनागी मागितली आहे. परंतु केंद्र सरकारने योजनेच्या १ आठवड्यापुर्वीच परवानगी नाकारली आहे.
कायद्याने केंद्र सरकारकडे परवानगी मागण्याची गरज नाही आहे. पण शिष्टाचारामुळे केंद्र सरकारची परवानगी मागितली होती. केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारकडे वारंवार परवानगी नाकारल्याचे कारण विचारले आहे. उच्च न्यायालयाने या योजनेवर परवानगी दिली असताना केंद्र सरकार कसे काय नाकारु शकते? जर देशात पिज्जा,बर्गर, स्मार्टफोन आणि कपड्यांची होम डिलीवरी होऊ शकेत तर गरीबांसाठी घरोघरी रेशन का नाही देऊ शकत? असा सवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.
घरपोच सुविधेवरुन श्रेय वाद
केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, रेशन केंद्र सरकार पुरविते परंतु अशी योजना सुरु करुन केजरीवाल सरकार श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु केजरीवाल यांनी म्हटले आहे की, केवळ श्रेय घेण्यासाठी ही योजना सुरु करत नाही आहोत. यामुळे या योजनेला परवानगी द्यावी अशी विनंती केजरीवाल यांनी केली आहे. तर ही योजना सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारनेही साथ द्यावी. आतापर्यंत देशातील गरीब जनेतेला ७५ वर्षांपर्यंत रांगेत उभे केले आता त्यांना रांगेत उभे करु नका अशी विनंती मुख्यंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.