आंतरराष्ट्रीय बीयर कंपन्या कार्लसबर्ग, एसएबी मिलर आणि भारतीय कंपनी युनायटेड ब्रेवरीज यांच्यातील मनमानीने ११ वर्षांपासून भारतात बीअरच्या किंमती जास्त घेतल्या जात आहेत. भारतीय स्पर्धा आयोगाने जारी केलेल्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. कंपन्यांच्या या मनमानी कारभारामुळे बीअर पिणाऱ्यांच्या खिशातून अधिकचे पैसे मोजावे लागत होते.
वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, या कंपन्यांच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून संवेदनशील माहिती सामायिक केली आणि परस्पर आघाड्यांद्वारे देशातील बिअरच्या किंमती ११ वर्षांसाठी निश्चित केल्या. रॉयटर्सने असा दावा केला आहे की त्याने सीसीआय अहवाल पाहिला आहे. परंतु, त्यावर अद्याप सीसीआयचा कोणताही आदेश आलेला नाही आणि सीसीआयचे वरिष्ठ अधिकारी यावर निर्णय घेतील. अहवालानुसार ही जमवाजमव २००७ ते २०१८ दरम्यान करण्यात आली होती. सीसीआयच्या २४८ पानांच्या अहवालात म्हटले आहे की, “ब्रेव्हर्सनी एकत्रितपणे सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला आणि त्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांनी स्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन केले हे त्यांना चांगले ठाऊक होते.”
८८ टक्के हिस्सा
२०१८ मध्ये सीसीआयने या तीन बिअर कंपन्यांच्या ठिकाणी छापा टाकला आणि तपास सुरू केला. या तपासणीत या कंपन्यांवर आरोप केले आहे. भारतातील सुमारे ५२ हजार कोटींच्या बिअर मार्केटमध्ये त्यांचा वाटा ८८ टक्के आहे.
मोठा दंड होऊ शकतो
सूत्रांच्या माहितीनुसार हा अहवाल मार्चमध्ये तयार करण्यात आला होता. आत्ता, सीसीआयचे वरिष्ठ सदस्य यावर विचार करतील आणि कंपन्यांना २५ कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त दंड होऊ शकतो.