पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी कर संबंधित नवीन व्यासपीठ सुरू करणार आहेत. यामुळे करांच्या बाबतीत पारदर्शकता वाढेल आणि प्रामाणिक करदात्यांना प्रोत्साहन मिळेल असा दावा केला जात आहे. उद्या सकाळी ११ वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पंतप्रधान ‘ट्रान्सपरंट टॅक्सेशन: ऑनरिंग द ऑनेस्ट’ या व्यासपीठाचा शुभारंभ करणार आहेत. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून १५ ऑगस्टपूर्वी प्रामाणिक करदात्यांना प्रोत्साहित करण्याची प्रणाली देशात सुरू होईल. गुरुवारी पंतप्रधानांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्राप्तिकरचे सर्व प्रधान मुख्य आयुक्त आणि मुख्य आयुक्त सामील होतील.
इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या ३-४ आठवड्यांत पंतप्रधान कार्यालयाने देशातील कर अधिकाऱ्यांसमवेत मूल्यांकन आणि पारदर्शकता इत्यादी विषयांवर बैठका घेत चर्चा केली. फेसलेस मूल्यांकन आणि इतर निर्णयांमुळे करदात्यांचा त्रास कमी होईल आणि कर प्रणाली सुलभ होईल, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलीकडेच म्हटलं होतं. देशातील अनेक संस्था आयकर प्रणाली रद्द करण्याची किंवा प्रामाणिक करदात्यांना प्रोत्साहित करण्याची मागणी करत आहेत. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी आयकर रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. भारतात प्राप्तिकर भरणा करणार्‍यांना प्रोत्साहन नाही परंतु त्यांना त्रास मात्र सहन करावा लागतो, असं तज्ज्ञांनाचं मत आहे.
हेही वाचा – IPL मध्ये खेळायला मिळालं नाही; मुंबईच्या क्रिकेटरची आत्महत्या
पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स यूपी चॅप्टरचे सह-अध्यक्ष आणि ग्लोबल टॅक्स पेयर्स ट्रस्टचे अध्यक्ष मनीष खेमका म्हणतात, “आयकर प्रणाली भेदभाव करणारी आहे. विकसित देशांच्या पद्धतीने करदाता असण्याचा कोणताही फायदा नाही. ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, अमेरिका यासारख्या बर्‍याच विकसित देशांमध्ये सर्व नागरिकांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळतो आणि करदात्याला काही खास सवलती मिळतात. परंतु भारतात तर करदात्याला सामाजिक सुरक्षा नाकारली जाते.” ते पुढे म्हणाले की ‘आयुष्मान भारत योजना’ याचं उदाहरण आहे. या योजना करदात्याच्या पैशाने चालविल्या जातात, परंतु करदात्याला त्याचा लाभ मिळत नाही, ही किती विडंबना आहे. उदाहरणार्थ, जर करदात्यांना रेल्वेच्या एसी वर्गाच्या आरक्षणात किंवा इतर काही अशा प्रकारच्या सवलतीत प्राधान्य मिळाल्यास लोकांना कर भरण्यास प्रोत्साहन मिळेल.