कुणी कोणते कपडे घालावेत, हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे, असा दावा नेहमीच केला जातो. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्वाशी याची सांगड घातली जाते. आणि हे तत्व ज्या राज्यघटनेत आहे, त्या राज्यघटनेचं संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारवर असते. पण आता राज्य सरकार स्वत:च यामध्ये कुचराई करतेय का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मंत्रालयातल्या कर्मचाऱ्यांना मंत्रालयात जीन्स आणि टी शर्ट घालण्यावर बंदी घातली आहे. मंत्रालयात येताना फॉर्मल कपडेच घालायचे असा नियम त्यांनी केला आहे. त्यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
‘हे मंत्रालयाच्या संस्कृतीविरोधी’
बिहारचे वरीष्ठ सचिव शिव महादेव प्रसाद यांच्या सहीनिशी बिहार राज्य सरकारने हा आदेश काढला आहे. ‘कर्मचाऱ्यांनी मंत्रालयात काम करताना डिसेंट आणि शिष्टाचाराला धरून असे कपडे घालावेत’, असे या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले. ‘हे अनेकदा दिसून आलं आहे की अधिकारी आणि कर्मचारी अनेकदा कॅज्युअल कपडे घालून येतात. हे मंत्रालयाच्या संस्कृती आणि सन्मानाच्या विरोधी आहे’, असं देखील या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, या आदेशांनंतर फक्त बिहारमध्येच नाही, तर इतरही ठिकाणी आणि सोशल मीडियावर देखील चर्चा सुरू झाली आहे. अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांवर विशिष्ट प्रकारचे कपडे घालणंच बंधनकारक करणं योग्य आहे का? असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. तसेच, कर्मचाऱ्यांचं काम हे त्यांच्या कार्यक्षमतेवरून ओळखावं की त्यांच्या कपड्यांवरून? असा देखील आक्षेप घेतला जात आहे.