नवी दिल्ली : गुजरात दंगलीची न्यायालयीन प्रकरणे संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. नुकतेच गुजरात सरकारने बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ आरोपींची मुदतपूर्व सुटका केली. या सुटकेला आवाहन देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. स्वत: बिल्कीस बानो यांनी ही याचिका केली आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या याचिकेवर रितसर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी बिल्कीस बानो यांच्यावतीने करण्यात आली. अन्य प्रकरणांसोबत या याचिकेवर सुनावणी घ्यावी की सुनावणी सुरु असलेल्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी घ्यावी, याची पडताळणी आम्ही करु, असे सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये दंगल उसळली. दंगलीत जमावाने बिल्कीस बानो यांच्या घरावर हल्ला केला. बानो यांच्या कुटुंबियांची हत्या करण्यात आली. हल्ल्यात बानो यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीचीही हत्या करण्यात आली. त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. बलात्कार झाला तेव्हा बिल्कीस बानो गरोदर होत्या. याप्रकरणी दोषी धरत न्यायालयाने ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.
१५ ऑगस्ट, २६ जानेवारीला विशेष अधिकारांचा वापर करत राज्य सरकार शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्याचे आदेश जारी करते. अशाच प्रकारे गुजरात सरकारने बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ आरोपींची सुटका करण्याचे आदेश जारी केले. हे आदेश जारी करताना १९९२ च्या मुदतपूर्व सुटका कायद्याचा आधार घेण्यात आला.
या सुटकेला बिल्कीस बानो यांनी याचिकेद्वारे आवाहन दिले आहे. ही सुटका बेकायदा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. य़ा याचिकेवर कशाप्रकारे सुनावणी होणार हे सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करणार आहे. मात्र गुजरात सरकारने विशेष अधिकार वापरुन ११ आरोपींची सुटका केली आहे. त्यामुळे गुजरात सरकारने वापरलेले विशेष अधिकार चुकीचे ठरवताना नेमका काय युक्तिवाद केला जातो याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. तसेच गुजरात सरकार या प्रकरणात काय बाजू माडंणार हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.