‘वैवाहिक जीवनातील कटुता, ही जोडप्यावरील क्रूरताच’; सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

एका निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी, 27 एप्रिलला २५ वर्षांपासून विभक्त राहणाऱ्या पती-पत्नीचे लग्न मोडीत काढले. न्यायालयाने म्हटले की, जोडप्याला विवाहित राहण्यास सांगणे म्हणजे ‘क्रूरतेची परवानगी’ आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील या जोडप्याचे लग्न रद्दबातल ठरवताना सांगितले की, एक विवाहित जोडपे आहे जे केवळ चार वर्ष केवळ पती- पत्नी म्हणून एकत्र राहत होते आणि गेल्या 25 वर्षांपासून ते वेगळे राहत आहेत. त्यांना मूलही नाही. त्यांचे वैवाहिक बंधन पूर्णपणे तुटलेले आहे आणि ते पुन्हा जुळण्याच्या पलीकडे आहे. हे नाते संपुष्टात आलेच पाहिजे यात आम्हाला शंका नाही कारण त्या नात्याला सातत्यात ठेवणे म्हणजे ‘क्रूरते’ला मान्यता देण्यासारखे आहे.  ( Bitterness in married life is cruelty to the couple Supreme Court’s landmark comment on divorce case )

प्रदीर्घ काळ वेगळे राहणे आणि सहवासाची अनुपस्थिती आणि सर्व संबंध पूर्णपणे तोडणे आणि जोडप्यांमधील कटुता याला हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत ‘क्रूरता’ म्हणून वाचले जावे, असे म्हणत न्यायालयाने एक महत्त्वाचे निरिक्षण नोंदवले आहे. या जोडप्याला मूल नसल्यामुळे दोघांवरही परिणाम होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पतीचा सध्याचा पगार दरमहा एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे लक्षात घेऊन खंडपीठाने पतीला चार आठवड्यांच्या आत पत्नीला ३० लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या दोघांचे लग्न दिल्लीत एप्रिल 1994 मध्ये हिंदू रितीरिवाजांनुसार झाले होते. मात्र लवकरच त्यांच्या नात्यात कटुता आली. पत्नीला आपले छोटेसे घर आवडत नसल्याचा आरोप पतीने केला आणि ते असभ्य शब्द वापरायचे. 1994 मध्ये तिने न सांगता गर्भपात केल्याचा आरोपही पतीने केला. अखेर चार वर्षानंतर पत्नीने पतीचे घर सोडले आणि पती आणि त्याच्या भावाविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ केल्याचा गुन्हा दाखल केला.

( हेही वाचा: पूंछमधील हल्ल्यानंतर पाकला सर्जिकल स्ट्राइकची भीती, परराष्ट्रमंत्री भारतात येणार )

यानंतर पोलिसांनी पती आणि भावाला अटक केली. नंतर दोघांनाही जामीन मंजूर झाला. त्यानंतर पत्नीने सासरच्यांविरोधात आणखी फौजदारी तक्रारी केल्या. त्याला कंटाळून पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. क्रूरता आणि विभक्त राहण्याच्या कारणावरुन कनिष्ठ न्यायालयाने घटस्फोटाच्या अर्जाला परवानगी दिली होती. परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, या आधारावर घटस्फोटाची केस तयार केली जात नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.