रस्ते व पायाभूत सोयीसुविधांसाठी इंधनावर लावण्यात आलेला प्रति लिटर १ रुपयांचा उपकर व त्यामुळे वाढणारे पेट्रोल डिझेलचे दर, सोन्यावर लावण्यात येणारे कर, मध्यमवर्गीयांना नव्याने पुन्हा कोणतीही न दिलेली करसवलत आणि महिला व ग्रामीण भागाच्या विकासासंदर्भात कण्यात आलेल्या घोषणा हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. त्यामुळे ‘ऐकायला चांगला वाटला, पण प्रत्यक्षात हातात काहीच मिळाले नाही’ अशी भावना सामान्यांची होण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला पहिलाच अर्थसंकल्प आज संसदेत मांडला. एक महिला घराचे बजेट ठरविते, तसेच ती देशाचेही बजेट चांगल्या पद्धतीने ठरवू शकते अशी आशा सर्वसामान्य लोकांना निर्मला सीतारामन यांच्याकडून होती. इतकेच नव्हे, तर महिला अर्थमंत्री या नात्याने महिलांसाठी त्या जेंडर बजेटवर भर देतील अशीही अपेक्षा होती. मात्र त्यांनी ती सपशेल फोल ठरविली. नारी टू नारायणी ही बडेजावी घोषणा करून त्यांनी केवळ टाळ्या मिळविल्या असल्या, तरी महिलांना मुद्रा योजनेतून देण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक कर्जासारख्या योजना या मागच्या पानावरून पुढे सुरू प्रमाणेच असल्यासारख्या आहेत.
२०२२ पर्यंत चुलीच्या धुरापासून सर्व ग्रामीण जनतेला मुक्त करणार, प्रत्येकाला वीज देणार अशी घोषणा करताना, त्यांची इच्छा असेल तरच ही अट त्यांनी स्पष्टपणे मांडली आहे. याचाच अर्थ वीज आणि इंधन मिळेल, पण त्यात सवलत मिळणार नाही. तुम्हाला त्याची किंमत मोजावीच लागेल आणि हे जर परवडत असेल तर घ्या असाही होऊ शकत असल्याने ही घोषणा प्रत्यक्षात ‘अटी लागू’ अशीच होण्याची शक्यता आहे. स्वच्छ भारत अभियान हे नंतरही पुढे सुरू राहणार आहे.
आकर्षक घोषणा पण..
ग्रामीण भागातील विकासावर जोर देत येणाऱ्या काळात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात आणखी १ कोटी ९५ लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचा फायदा ग्रामीण जनतेला होणार आहे. तसेच छोटे दुकानदार व्यावसायिकांना वयाची साठी ओलांडल्यानंतर दरमहा ३ हजारांची पेंन्शन मिळणार आहे. या सारख्या काही घोषणा सोडल्या तर कृषी प्रधान अर्थव्यवस्था असलेल्या शेतीसाठी ठोस तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या दिसल्या नाहीत. केवळ दहा हजार शेतकरी कंपन्यांची स्थापना करण्याचे लक्ष्य ठेवण्याची घोषणा केली आहे. शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्यात तसा कोणताही पैसा खर्च होणार नसल्याने ही घोषणा म्हणजे बिन पैशांच रिचार्ज म्हणावे लागेल. झीरो बजेट शेतीचा अवलंब करावा त्यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल असा सल्ला देत, प्रत्यक्षात खतांच्या किंमती, बि –बियाणांच्या किंमतीवरील नियंत्रण व सवलत याबद्दल या अर्थसंकल्पात काहीही उल्लेख नाही. स्पेस टेक्नॉलॉजी आणि चांद्रयान अभियानाबद्दल मांडणी करत असताना कृषी अवजारे आणि आधुनिक शेती संशोधनासाठी व शिक्षणासाठी विशेष तरतूद होण्याची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा होती. मात्र ठोस योजनांची यात घोषणा नसल्याने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग होण्याची शक्यता आहे.
निर्यात सुदृढ कशी होणार?
कृषी निर्यातीला प्राधान्य देण्याचे आश्वसन देतानाच दुसऱ्या बाजूला बाहेरच्या देशातून आयात होणाऱ्या काही तेल व इलेक्टॉनिक वस्तूंवरील करसवलत रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेसारखे देश आपल्या कृषी माल किंवा कृषी प्रक्रियायुक्त पदार्थांवरील आयात कर वाढवून आणखी निर्बंध आणू शकतात. परिणामी दीर्घकालिन धोरणाचा विचार करता, ही गोष्ट तशी देशातील शेतकऱ्यांना फारशी फायदेशीर ठरणार नसल्याचे चिन्ह आहे. पाच वर्षात ग्रामीण भागात सव्वा लाख किलोमीटरचे रस्ते पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून बांधण्यात येणार आहेत. ही गोष्ट ग्रामीण भागासाठी फायद्याची राहणार आहे. त्याचा शेती व शेतकऱ्यांसाठी अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकणार आहे. मात्र सध्या शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ठोस आणि भरीव योजनांची आवश्यकता होती. तसेच केवळ घोषणांऐवजी निधीच्या तरतुदीची गरज होती. त्याचा उल्लेख भाषणात आलेला नाही.
निवडणूकीपूर्वी सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारतर्फे फेब्रुवारी २०१९मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी पेंन्शन योजनेसारख्या काही लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर निवडणूक होऊन सत्तेवर पुन्हा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्याने अंतरिम अर्थसंकल्पातील तरतुदी यंदा कायम ठेवण्यात येणार असल्याचा कयास होता. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात नव्याने ठोस योजना सरकारने मांडल्या नसल्याचे सांगितले जात आहे.