Union Budget 2023 : नवी दिल्ली – नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिक्युरीटीज् मार्केटमधील (एनआयएसएम) शैक्षणिक दर्जा वाढवण्यासाठी नियम करण्याचे अधिकार अर्थसंकल्प-२०२३ मध्ये सेबीला देण्यात आले आहेत. या अधिकारानुसार एनआयएसएममधील विकास, देखभाल व अंमलबजावणी यासाठी सेबी नियम करु शकते. या शैक्षणिक संस्थेतील शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठीच ही तरतुद करण्यात आली आहे.
शेअर बाजारातील उलाढाल, सल्ला, विक्री व अन्य तपशीलाचा सविस्तर अभ्यास शिकवणारी एनआयएसएम ही सर्वाधिक मागणी असलेली शैक्षणिक संस्था आहे. २० प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम एनआयएसएसमध्ये शिकवले जातात.
सेबीचे अधिकार क्षेत्र वाढवताना अर्थमंत्री निर्मला सितारमण म्हणाल्या, एनआयएसएममधील शैक्षणिक दर्जा वाढवण्यासाठी सेबीचे अधिकार क्षेत्र वाढवण्यात आले आहे. सेबी एनआयएसएममधील शैक्षणिक दर्जा वाढवू शकेल. त्यामुळे या संस्थेतून दर्जेदार शिक्षण घेऊन विद्यार्थी बाहेर पडतील.
सेबीचे अधिकार क्षेत्र वाढवताना महिलांना गुंतवणुकीची भेट देणारा अर्थसंकल्प ठरला. अर्थसंकल्पात महिला बचत सन्मान पत्र आणले गेले आहे. यानुसार महिला दोन लाखांपर्यंतची गुंतवणूक दोन वर्षांकरता करु शकणार आहेत. या बचत योजनेचा लाभ गृहिणी २०२५ पर्यंत घेऊ शकतात. महिला या योजनेत २ लाखांपर्यंतची गुंतवणूक करू शकतात. यातून त्यांना ७.५ टक्के व्याज मिळणार आहे. गुंतवणुकीतून महिला छोट्या छोट्या रक्कमाही काढू शकतात. ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांसाठीही अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. ८१ लाख बचतगटांना केंद्र सरकारकडून मदत करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील स्त्रीयांना बळ देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
शहरी भागातील नागरिकांचे जीवन सुरळीत व्हावे, त्यांना विविध सुविधा मिळाव्यात यासाठी अर्बन प्लानिंग करावं लागणार आहे. यासाठी शहरांना आणि राज्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. शहरी पायाभूत सुविधांसाठी निधी तयार केला जाणार असून नॅशनल हाऊसिंग फायनान्स कमिटीकडून या निधीचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे. तशी तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
रेल्वेतील नवीन योजनांसाठी 75 हजार कोटींची घोषणा केली आहे. या निधीतून रेल्वेचे नवीन ट्रॅक तयार करणे, हायस्पीड वंदे भारत गाड्यांची संख्या वाढवणे, हायड्रोजनवर चालणाऱ्या गाड्या तसेच अहमदाबाद – मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्प सुरु करणे यावर भर दिला जाणार आहे, अशी तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.