नवी दिल्ली : साखर उद्योगासाठी केंद्रीय मंत्रालयाने 4500 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले आहे. सन 2018-19 या वर्षासाठी 5 दशलक्ष म्हणजेच 50 लाख टन साखर निर्यातीवर कारखानदारांना अनुदान देण्यात येणार आहे. 13.88 रुपये प्रति क्विंटलच्या हिशोबाने हे अनुदान देण्यात येईल. या निर्णयामुळे साखरेचे उत्पादन वाढीस लागणार असून मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यात करण्यात येईल. विशेष म्हणजे साखर निर्यातासाठी साखर कारखानदारांना अनुदान देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थ मंत्रालयाने अन्न पुरवठा खात्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी जूनमध्ये 8500 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले होते. त्यानंतर, जाहीर करण्यात आलेले हे यंदाच्या वर्षीतील दुसरे मोठे पॅकेज आहे. आगामी, 2019 च्या लोकसभा निवडणुका आणि काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योजकांना खुश केलं आहे.
देशातील साखरेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि साखर कारखानदांकडे असलेली 13,000 कोटी रुपयांची थकबाकी जमा करण्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली होती. कारण, या निवडणुकांच्या तोंडावर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात येऊ शकतो. दरम्यान, साखर कारखानदारांकडे असलेल्या 13000 कोटी रुपयांच्या थकबाकीमध्ये सर्वाधिक थकबाकी ही उत्तर प्रदेशमधील कारखानदारांची आहे. 9817 कोटी रुपयांची ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची देणी, कारखानदारांकडे थकबाकी राहिली आहेत.