सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. अलोक वर्मा यांना सक्तीनं सुट्टीवर पाठवण्याचा निर्णय न्यायालयानं रद्द केला आहे. त्यामुळे अलोक वर्मा यांच्याकडे पुन्हा संचालक पदाची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. सीबीआयमधील वाद चव्हाट्यावर आल्यानंतर केंद्र सरकारनं हस्तक्षेप केला. दरम्यान, केंद्र सरकारनं अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांना सक्तीच्या सुट्टीवर पाठवले. शिवाय, १३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या देखील केल्या. यानंतर अलोक वर्मा यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं. त्याचा निर्णय आज आला असून न्यायालयानं अलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अलोक वर्मा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
सीबीआयचे संचालक आणि विशेष संचालकांमधील वाद समोर आला. लाचखोरीवरून सुरू झालेला वाद खूप गाजला. त्यानंतर सरकारनं हस्तक्षेप करत अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. दरम्यान, अलोक वर्मा यांनी सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. ६ डिसेंबर २०१८ रोजी अलोक वर्मा, केंद्र सरकार आणि सीव्हीसीची बाजू ऐकल्यानंतर सरन्यायधीश रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यातील वाद सार्वजनिक झाल्यानंतर केंद्र सरकारनं दोघा अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. शिवाय, १३ अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या देखील केल्या. लाचखोरीवरून दोन्ही अधिकाऱ्यांमध्ये वाद निर्माण झाले. त्याची परिणीती वादात झाली. त्यामुळे अखेर सरकारला या साऱ्या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला होता. पण, आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारचा हा निर्णय रद्द केला आहे.