पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत किमान हमी भावानुसार खरेदी तसेच अन्नधान्याच्या वेगवान वितरणासाठी, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्य सरकारांना खाद्यान्न अनुदानासाठी डीसीपी (विकेंद्रित प्रापण व्यवस्था) आणि बिगर डीसीपी नुसार 2,92,419.11 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 2,94,718 कोटी रुपये जारी केले. हे अनुदान 2020-21 मध्ये जारी केलेल्या खाद्यान्न अनुदानाच्या सुमारे 140% आणि 2019-20 मध्ये जारी केलेल्या खाद्यान्न अनुदानाच्या सुमारे 267 टक्के आहे.
आपल्या योजनांचा लाभ समाजातील विविध असुरक्षित घटकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग नेहमीच तत्पर असतो. या अनुषंगाने 2021-22 या आर्थिक वर्षात, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने अनुसूचित जातींसाठी सुमारे 24,000 कोटी रुपये, अनुसूचित जमातींसाठी 12,000 कोटी रुपये आणि ईशान्य प्रदेशसाठी 400 कोटींहून अधिक निधी जारी केला. रब्बी विपणन हंगाम 2021-22 मध्ये गहू आणि खरीप विपणन हंगाम 2021-22 मधील धान खरेदीसह एकूण 1175 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य 2.31 लाख कोटी रुपयांच्या किमान हमी भावासह खरेदी करण्यात आले असून 154लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे.
इथेनॉलचे उत्पादन 2019-20 मधील 173 कोटी लिटरवरून 2020-21 (ऑक्टोबर 2020 ते सप्टेंबर 2021) मध्ये 302 कोटी लिटरपर्यंत वाढले आहे.इथेनॉल मिश्रण 62 टक्क्यांनी वाढलं असून 2019-20 मधील 5 टक्क्यांवरून 2020-21 मध्ये 8.1 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. 30 सप्टेंबर 2021 रोजी देशातील इथेनॉलची उत्पादन क्षमता 825 कोटी लिटरपर्यंत वाढली असून, 2021-22 मध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी पुरेशी आहे.
31 मार्च 2022 पर्यंत ही उत्पादन क्षमता 849 कोटी लिटर इतकी वाढली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात, विभागाच्या इथेनॉल व्याज माफी योजनेअंतर्गत, नोडल बँक नाबार्डला 160 कोटी रुपये जारी करण्यात आले. 2021-22 पर्यंत या योजनेअंतर्गत जारी करण्यात आलेली एकत्रित रक्कम 360 कोटी रुपये आहे.
हेही वाचा – gunratna sadavarte : गुणरत्न सदावर्तेंना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, सदावर्तेंचा जामिनासाठीचा मार्ग मोकळा