कोरोना विषाणूमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्यांना केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) कालावधीतील (मार्च ते ऑगस्ट) व्याज रकमेवरील व्याज रद्द करणार असल्याचं सांगितलं आहे. दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याज रकमेवरील व्याज रद्द करु, असं केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं.
या निर्णयामुळे लघु, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी ज्यांनी शैक्षणिक, गृहनिर्माण, ग्राहक वस्तू, वाहन कर्ज आणि क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीसाठी कर्ज घेतलं होतं त्यांना केंद्राच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. प्रतिज्ञापत्र सादर करताना परवानगीसाठी संसदेत प्रस्ताव मांडू अशी माहिती केंद्राने दिली. सद्यस्थितीत व्याजाचं ओझं कमी करणं हा एकमेव मार्ग सरकारकडे आहे, असं केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे कर्जदाराने मोरॅटोरियम सुविधा घेतली होती की नव्हती का हे ग्राह्य न धरता सर्वांचं व्याज माफ केलं जाणार आहे.