जयपूर – राजस्थानमध्ये आमदारांच्या बंडखोरीमुळे काँग्रेस पक्षात अध्यक्षपदावरून पेच निर्माण झाला आहे. अध्यक्षपदासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत नामांकन करायचे आहे. मात्र, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत दिल्लीला जाण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत, त्यानंतर त्यांच्या नामांकनात अडचण आली आहे.
गेहलोत यांचे नाव आता अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत नसल्याचेही सांगितले जात आहे. दुसरीकडे कमलनाथ यांनीही अध्यक्ष होण्यास नकार दिला. मात्र, पक्षाच्या सर्वोच्च पदासाठी दिग्विजय सिंग, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खर्गे, कुमारी सेलजा आणि इतर काही नावांबाबत चर्चा सुरू आहे. राजस्थानमध्ये १९ ऑक्टोबरपर्यंत स्थिती कायम राहणार आहे. म्हणजेच काँग्रेस अध्यक्ष निवडून येईपर्यंत गेहलोत हेच मुख्यमंत्री राहतील.पण हायकमांड सध्या धार्म संकटात अडकले आहे. कारण राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्र्यांची लढत गेहलोत विरुद्ध गद्दार अशी झाली आहे.
राजस्थानमध्ये गदारोळ वाढला –
राजस्थान काँग्रेसमधील राजकीय पेच आता इतका वाढला आहे की, काँग्रेस हायकमांड आता कडक मूडमध्ये असल्याचे दिसत आहे. गेहलोत छावणीतील आमदारांची बंडखोर वृत्ती पाहता जयपूरला गेलेले मल्लिकार्जुन खर्गे आणि अजय माकन हे दोन्ही निरीक्षक आज दुपारी १२ वाजेपर्यंत सोनिया गांधींना रीपोर्ट करणार आहेत.
त्याचवेळी अशोक गेहलोत यांना पाठिंबा देणारे आमदारही आता उघडपणे आपले मत मांडत आहेत. काँग्रेसशी गद्दारी करणाऱ्याला बक्षीस कसे देता येईल, असा त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र, सचिन पायलट यांचा विरोध सुरू आहे. आमदारांच्या निशाण्यावर अजय माकन आहे.
गेहलोत गट विरुद्ध पायलट गट –
गेहलोत गटाचे मंत्री शांती धारीवाल यांनीच फक्त सचिन पायलट यांच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्तीला विरोध केलेला नाही. तर मंत्री महेश जोशी यांनीही काँग्रेसला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये नवा मुख्यमंत्री नसावा, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. गेहलोत यांची आजही त्यांच्यावर मजबूत पकड आहे. पायलट समर्थक गप्प आहेत असे नाही. राजस्थान सरकारचे मंत्री राजेंद्र गुढा यांनी शांती धारिवाल आणि महेश जोशी यांना आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कमलनाथ घेतली सोनिया गांधींची भेट –
दरम्यान, माजी खासदार कमलनाथ यांनी दिल्लीत सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. आपण सोनिया गांधींना नवरात्रीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले असले तरी. राजस्थानमधील काँग्रेसचे सरकार राजकीयदृष्ट्या कसे टिकेल. याचा निर्णय काँग्रेस हायकमांडला म्हणजेच सोनिया गांधी आणि त्यांच्या खास लोकांना घ्यायचा आहे.