दिल्लीत ‘आप’चा विजय; राज्यपालांना कोर्टाची तंबी

दिल्लीचा बॉस कोण? मुख्यमंत्री की नायब राज्यपाल? यावादावर अखेर पडदा पडला आहे. नायब राज्यपालांनी कॅबिनेटच्या सल्ल्यानेच काम करावे. नायब राज्यपालांना स्वतंत्र्य अधिकार नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल अर्थात आम आदमी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाल आहे. यावेळी दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणे शक्य नसल्याचे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दिल्लीच्या प्रत्येक निर्णयात नायब राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागत असल्याने नायब राज्यपाल आणि आपमध्ये वारंवार खटके उडत होते. अखेर हे सारं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. यावेळी सुनावणी करताना सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ‘आप’साठी मोठा विजय मानला जात आहे. यावेळी नायब राज्यपालांनी दिल्ली सरकारसोबत मिळून काम करावे. पोलिस, जमिन आणि कायदा सुव्यवस्थेशिवाय दिल्ली विधानसभा कोणताही कायदा करू शकते असे देखील न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.

काय आहे कोर्टाचा निकाल?

दिल्लीत मुख्यमंत्रीच प्रमुख असून कॅबिनेटच्या सल्ल्यानेच काम करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्लीत कोणत्याही अराजकतेला स्थान नसून मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांनी एकत्र काम करावे. जेव्हा लोकशाही संस्था बंद होतात तेव्हा राष्ट्र अपयशी ठरते. असे मत यावेळी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए.के. सिक्री, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड, अशोक भूषण या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.

नायब राज्यपाल विरूद्ध आप

केंद्र सरकारने नायब राज्यपालांची नियुक्ती केल्यानंतर दिल्लीमध्ये आप आणि नायब राज्यपालांमध्ये वारंवार खटके उडत होते. शिवाय नायब राज्यपाल हे केंद्राच्या दबावाखाली आणि केंद्र सरकारच्या मतानुसार काम करत असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला होता. कामकाजावरून दिल्लीतील आप सरकार आणि नायब राज्यपालांमध्ये वारंवार खटके उडत होते. काही काळानंतर हा वाद इतका टोकाला गेला की दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अनिल बैजल यांच्या विरोधात उपोषणाचे हत्यार उपसले होते. दरम्यान न्यायालयात पोहोचलेल्या लढाईत आम आदमी पक्षाचा विजय झाला आहे.