CBI कार्यालयांबाहेर काँग्रेसची निदर्शनं

CBIमध्ये सध्या अनेक नाट्यमय घडामोडी सुरू आहेत. सीबीआयमध्ये सुरू असलेल्या घडामोडी आणि सरकारनं केलेल्या कारवाईविरोधात काँग्रेसनं देशभरातील सीबीआय कार्यालयांबाहेर आता आंदोलन केलं आहे. मुंबईसह दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयाबाहेर ही निदर्शनं करण्यात येत आहेत. दरम्यान, काँग्रेसनं मुंबईतील सीबीआय कार्यालयाबाहेर निदर्शनं केल्यानंतर पोलिसांनी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांना ताब्यात घेतलं आहे. तर दिल्लीत काँग्रेसच्या मुख्याबाहेर मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. सीबीआयमध्ये सुरू असलेल्या गोंधळानंतर सरकारनं संचालक आणि विशेष संचालकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. त्यानंतर राफेल करारातील भ्रष्टाचार बाहेर येईल या भीतीनं सरकारनं ही कारवाई केल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे.  दिल्ली, मुंबई, लखनऊ आदी ठिकाणी काँग्रेसची निदर्शनं सुरू आहेत.

काय आहे कोर्टाचा निर्णय

CBI चे संचालक आलोक वर्मा यांच्या विरोधातील चौकशी दोन आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयाविरोधात आज सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायाशीश एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. निवृत्त न्यायाधीस ए. के. पटनायक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी केली जाणार आहे. आलोक वर्मा यांनी कोर्टात सांगितले की, सीबीआयच्या संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. सरकारने त्यांना पदापासून दूर करुन सीबीआय संस्थेच्या सौर्वभौमत्वावर घाला घातला आहे. आलोक वर्मा यांच्यावतीने नरीमन युक्तीवाद करत आहेत. तर सीव्हीसीकडून तुषार मेहता बाजू मांडणार आहेत. केंद्र सरकारकडून अॅटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल युक्तीवाद करणार आहेत.

काँग्रेसचा आरोप

सीबीआयमधील कारवाईवर काँग्रेसनं टीका केली. राफेल करारातील घोटाळा बाहेर येईल म्हणून सरकारनं सीबीआयच्या संचालकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. शिवाय १३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या देखील केल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे.