देशभरात कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भावा लक्षात घेऊन सर्व नागरिकांना कोविड-१९ ची चाचणी मोफत करू दिली जावी, अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याच पार्श्वभूमीवर देशातील सर्व नागरिकांना कोविड-१९ची मोफत चाचणी करून देण्यात यावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
सध्या देशातील ५० हून अधिक खासगी लॅब्सना कोविड-१९ चाचणी करण्याची इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने मान्यता दिली आहे. मात्र या खासगी लॅब्समध्ये कोविड-१९ची चाचणी करण्यासाठी नागरिकांकडून ४५०० रुपये शुल्क आकारण्याची देखील मंजूरी दिली आहे. त्यामध्ये दोन प्रकारच्या चाचण्या असणार आहेत. स्क्रिनिंगसाठी १५०० रुपये आणि कन्फर्मेशनसाठी ३००० रुपये असे एकूण ४५०० रुपये आकारण्याची परवानगी दिली आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एक. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने खासगी लॅब्सला कोरोना चाचण्यांचे पैसे सरकारकडून दिले जाऊ शकतात का? जेणेकरून नागरिक जेव्हा चाचणी करायला जातील, तेव्हा त्यांना पैसे द्यावे लागणार नाहीत, याविषयीची चाचपणी करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
खासगी लॅब्सना चाचण्यांसाठी जास्त रक्कम घेण्यास परवानगी देऊ नका. सरकारकडून परतफेड करण्याची यंत्रणा तयार करा, असं न्या. भूषण यांनी सुचवले आहे. आतापर्यंत देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या ५ हजार ४९४वर पोहोचली आहे. त्यापैकी १७० कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहेत. तसंच ४७२ कोरोनाचे रुग्ण रिकव्हर झाले आहेत.
हेही वाचा – अखेर डोनाल्ड ट्रम्प आले ताळ्यावर; म्हणाले, ‘भारताचं बरोबर’!