नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचलनालयाचे (ईडी) प्रमुख संजयकुमार मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात रद्द केली होती. पण आता त्यांच्याकडे वेगळी जबाबदारी देण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालवली असल्याचे सांगण्यात येते. मुख्य तपास अधिकारी (Chief investigation officer) हे पद निर्माण करून त्यावर संजयकुमार मिश्रा यांची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – मोदींसारखा ‘सुपरमॅन’ पंतप्रधान आपल्याला लाभला असताना…, चीनवरून ठाकरे गटाचा टोला
संजयकुमार मिश्रा यांना ईडी प्रमुख म्हणून तिसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ अयोग्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात केंद्र सरकारवर झटका दिला होता. त्या निर्णयानुसार, 31 जुलै 2023 पर्यंतच मिश्रा हे पदावर कार्यरत राहणार होते. पण नंतर निर्णयात बदल करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा कार्यकाळ 15 सप्टेंबरपर्यंत निश्चित केला. त्यामुळे 15 सप्टेंबरनंतर त्यांची सीआयओपदी नियुक्ती करण्याचा विचार सरकारचा आहे, असे वृत्त दी न्यू इंडियन एक्स्प्रेसने दिले आहे.
ज्याप्रमाणे सशस्त्र दल, नौदल आणि हवाई दले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफला (CDS) तसेच सर्व गुप्तचर यंत्रणा नॅशनल सिक्युरीटी एजन्सीला रिपोर्ट करतात, त्यानुसार ईडी आणि सीबीआय सीआयओला रिपोर्ट करतील, असेही या वृत्तात म्हटले आहे.
हेही वाचा – प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी, ‘या’ मेल-एक्सप्रेस गाड्यांना कल्याण स्थानकातही मिळणार थांबा, वाचा…
असा राहिला संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ
संजय मिश्रा हे 1984 च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवा अधिकारी (IRS) आहेत. 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी त्यांची ईडीचे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ही नियुक्ती दोन वर्षांसाठी होती. 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी केंद्राने जारी केलेल्या आदेशात त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ तीन वर्षांवर आणण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशात ईडी आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांच्या अनिवार्य कालावधीनंतर तीन वर्षांनी वाढवण्याची परवानगी दिली होती. त्यानुनसार संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ 18.11.2022 पासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वाढवण्यात आलो होता. हा कार्यकाळ संपत असतानाच संजय मिश्रा यांना अजून एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार मिश्रा यांचा कार्यकाळ 18 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत होता. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने मिश्रा यांना दिलेली मुदतवाढच बेकायदा ठरवली.
