देशात कोरोना विषाणूच्या रुग्णांमध्ये सतत वाढ होत आहे. कोविड -१९ वर उपचार करण्यासाठी सध्या कोणतीही लस नाही. दरम्यान, व्यापारी संघटना सीटीआयने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आवश्यक उपकरणांवरील जीएसटी हटवण्याची मागणी केली आहे. कोरोनावर लस नसल्यामुळे, स्वतःचं संरक्षण हाच सर्वात मोठा उपचार म्हणून पाहिलं जात आहे. स्वत: चा बचाव करण्यासाठी मास्क घालणे, सॅनिटायझरने किंवा हँडवॉशने हात धूणे इ. मार्गदर्शक सुचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि, या वस्तूंवर जीएसटी देखील आकारला जातो.
चेंबर ऑफ ट्रेड अॅण्ड इंडस्ट्री (सीटीआय) चे संयोजक ब्रिजेश गोयल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. कोरोनाशी संबंधित औषधं आणि उपकरणांवरही जीएसटी लावला जात आहे जे योग्य नाही. म्हणून, कोरोनाशी संबंधित औषधं आणि उपकरणं यांना जीएसटीमधून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी पत्राच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदींकडे करण्यात आली आहे. ब्रिजेश गोयल यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, सध्या संपूर्ण देशाला कोरोनासारख्या गंभीर साथीचा सामना करावा लागत आहे आणि या संकटाच्या काळात देशाचे ६ कोटी आणि दिल्लीचे १५ लाख व्यापारी पूर्णपणे सरकारसोबत उभे आहेत.
हेही वाचा – लोक घरी राहिले तर, उपासमारीने मरतील – अर्थतज्ज्ञ मार्टिन वोल्फ
किती जीएसटी आकारला जातो?
कोरोनाशी लढ्यात वापरण्यात येणाऱ्या काही प्रमुख गोष्टींवरही जीएसटी लावला जात असल्याचं पत्रात सांगण्यात आलं आहे. त्यापैकी सॅनिटायझर, लिक्विड हँड वॉश आणि हॉस्पिटल प्रशासनावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे. पीपीई किट्स, व्हेंटिलेटर, ग्लोव्हज आदींवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जातो. याशिवाय मास्कवर ५ टक्के जीएसटी लादला जात आहे.
महामारीच्या उपचाराशी संबंधित सर्व लहान-मोठी उपकरणे व औषधे जीएसटीमधून मुक्त करावी अशी मागणी सीटीआय केंद्र सरकारकडे सतत करत आहे. रोग व गरीबीशी झुंजणार्‍या लोकांकडून सॅनिटायझर्स, साबण, मास्क, हातमोजे इत्यादींवर जीएसटी घेणे चुकीचे आहे, असं सीटीआयला वाटतं.