माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेस सरकारं अस्थिर झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार देखील पाडण्यासाठी भाजपकडून ऑपरेशन लोटस राबवलं जाऊ शकतं, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या होत्या. मात्र, अमित शहांची दिल्लीमध्ये भेट घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी या वृत्ताचं खंडन केलं. ‘राज्यातल्या साखर उद्योगाच्या समस्या मांडण्यासाठी अमित शहांची भेट घेतली आहे. त्यामागे कोणताही राजकीय हेतू नव्हता. महाराष्ट्रातलं सरकार पाडण्यात आम्हाला काहीही इंटरेस्ट नाही. सरकार जेव्हा पडेल, तेव्हा काय करायचं त्याचा आम्ही निर्णय घेऊ’, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची देखील भेटीसाठी वेळ मागितली असल्याचं फडणवीस म्हणाले.
अमित शहांची भेट झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकारांनी भाजपचं महाराष्ट्र सरकार पाडण्यासाठी ऑपरेशन लोटस सुरू झालं आहे का? यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता फडणवीसांनी तो दावा फेटाळून लावला. ‘जोपर्यंत सरकार चाललंय तोपर्यंत चालेल, ज्या दिवशी पडेल त्या दिवशी काय करायचं ते आम्ही बघू. चर्चा काहीही असू शकतात. ज्यांना करायच्या, ते करू शकतात. पण ऑपरेशन लोटसची काहीही तयारी नाही. ही कोणतीही राजकीय भेट नाही. आम्हाला सरकार पाडण्यात कुठलाही इंटरेस्ट नाही. कोरोनाच्या बाबतीत आणि शेतकऱ्यांना मदत मिळायला हवी यासंदर्भात आम्ही भेट घेतली आहे’, असं ते म्हणाले.
‘आपापसात मारामाऱ्या करा, पण लोकांचं भलं करा’
दरम्यान, यावेळी बोलताना फडणवीसांनी सध्या महाविकासआघाडीत सरकारच्या योजनांवर छापल्या जाणाऱ्या फोटोंवरून सुरू असलेल्या नाट्यावर सत्ताधाऱ्यांना टोमणा मारला. ‘फोटो कुणाचेही छापा, पण ज्या रोजगार, नोकऱ्या, कंपन्यांसंदर्भात घोषणा केल्या, त्यांचा विचार करा. बाकी पोस्टरवर कुणाचेही फोटो छापा, कुणाचेही चेहेरे दाखवा, आपापसात मारामाऱ्या करा, फक्त लोकांचं भलं होईल असं करा’, असं ते म्हणाले.
‘अमित शहांसोबत झालेल्या भेटीत सकारात्मक चर्चा झाली. साखर उद्योगाला योग्य मदत करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं. अनेक साखर कारखाने गेल्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये नैसर्गिक संकटांमुळे अडचणीत आले. त्यांच्यासाठी वन टाईम सेटलमेंटची मागणी आम्ही केली आहे. बेल आऊट पॅकेजची देखील आम्ही मागणी केली आहे. त्यासोबत इथेनॉलची पॉलिसी केंद्र सरकारने आणली आहे. त्याचं एक्स्पान्शन करायला हवं. किमान १० वर्षांपेक्षा जास्त मुदतीचे करार ऑईल कंपन्यांनी केले तर त्याचा फायदा होईल. कारखान्यांना वित्तीय मदत करण्यात वित्तीय संस्था पुढे येतील. साखरेचे भाव पडणार नाहीत, अशी मागणी आम्ही केली. या मागणीवर सकारात्मक आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. इथेनॉल पॉलिसीमध्ये बदल करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. याव्यतिरिक्त साखर उद्योगातल्या छोट्या-मोठ्या अडचणी अमित शहांसमोर मांडल्या आहेत. यानंतर कृषीमंत्र्यांची भेट देखील घेणार आहोत. केंद्र सरकार साखर उद्योगासंदर्भात चांगले निर्णय घेईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे’, अशी माहिती फडणवीसांनी यावेळी दिली.