बिल्कीस बानो प्रकरणातील 11 दोषींची लवकरच सुटका करण्याविरोधात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींच्या शिक्षेतील बदलाला आव्हान देणाऱ्या बिल्कीस बानोच्या अपीलवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. सुप्रीम कोर्टाने हा गुन्हा गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच बिल्कीस बानोच्या याचिकेवर कोर्टाने केंद्र, गुजरात सरकार आणि दोषींना नोटीस बजावली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दोषींच्या सुटकेच्या परवानगीशी संबंधित फाइल तयार ठेवण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टात 18 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी होणार आहे.
बिल्कीस बानोकडून जनहित याचिका दाखल
बिल्कीस बानोने तिच्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, दोषींची मुदतपूर्व सुटका ही केवळ बिल्कीस, तिच्या मुली आणि तिच्या कुटुंबासाठीच नाही तर संपूर्ण समाजाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धक्का आहे. दोषींची सुटका झाल्याची धक्कादायक बातमी बिल्कीससह संपूर्ण देशाला आणि जगाला कळली. त्यांना पुष्पहार अर्पण करून जाहीर सत्कार करण्यात आला आणि मिठाई वाटण्यात आली.
बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार करून तिच्या कुटुंबियांची हत्या करण्यात आली होती. गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट 2022 रोजी दोषींना दिलासा देत त्यांची सुटका केली होती. याविरोधात बिल्कीस बानो यांनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. ज्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
हेही वाचा : बिल्किस बानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, पुनर्विचार याचिका फेटाळली