दिल्लीच्या ऐतिहासिक जामा मशिदीत अविवाहित मुलींच्या प्रवेशाला बंदी घालण्यात आली असून हे प्रकरण आता चांगलेच तापले आहे. एकीकडे काही लोक मशीद व्यवस्थापनाच्या या निर्णयाचे समर्थन करत असताना, काहीजण याला धार्मिक स्थळी महिलांशी होणाऱ्या भेदभावाशी जोडताना दिसत आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगानेही ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा म्हणाल्या की, आम्ही या प्रकरणाची स्वत: दखल घेत आहोत, ही गंभीर बाब आहे. लवकरच याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाकडून जामा मशीद व्यवस्थापनाला याबाबत नोटीस बजावण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा मागवण्यासोबतच महिलांशी कोणत्याही प्रकारे भेदभाव करू नये, असा इशारासुद्धा देण्यात आला आहे.
मशीद व्यवस्थापनाने केला तर्कहीन युक्तिवाद
त्याचबरोबर मशिदीत मुलींच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाबाबत मशीद व्यवस्थापनाने तर्कहीन युक्तीवाद केला आहे.महिलांच्या प्रवेशावर बंदी नसल्याचे जामा मशीद व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. केवळ अविवाहित महिलांना प्रवेश बंदी आहे. कारण या धार्मिक स्थळावर मुली अनुचित कृत्य करतात, व्हिडिओ शूट करतात. हे सर्व थांबवण्यासाठी बंदी घालण्याचे पाऊल उचलले आहे. कुटुंबं किंवा विवाहित जोडप्यांवर कोणतेही निर्बंध लादलेले नाहीत, असे मशिदी व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.
दिल्ली महिला आयोगाने हा निर्णय तालिबानी असल्याचे सांगितले
दुसरीकडे दिल्ली महिला आयोगानेही जामा मशीद व्यवस्थापनाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मशिदीत मुलींच्या प्रवेशावर बंदी घातल्यानंतर DCW प्रमुख स्वाती मालीवाल यांनी जामा मशिदीच्या इमामाला नोटीस बजावली आहे. स्वाती मालीवाल म्हणाल्या की, जामा मशिदीत महिलांचा प्रवेश बंद करण्याचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे.
स्वाती मालीवाल यांनी मशीद व्यवस्थापनाच्या या निर्णयाला तालिबानी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, स्त्रीला पुरुषाप्रमाणेच प्रार्थना करण्याचा अधिकार आहे. मी जामा मशिदीच्या इमामाला नोटीस बजावत आहे. महिलांच्या प्रवेशावर अशा प्रकारे बंदी घालण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
मशिदीच्या गेटवर नोटीस लावली
जामा मशीद व्यवस्थापनाकडून मशिदीच्या गेटवर नोटीसही लावण्यात आली आहे. जामा मशीद व्यवस्थापनाच्या या निर्णयावर मुस्लिम संघटना, सामाजिक संघटना आणि महिला संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. याला महिलाविरोधी मानसिकतेचा कळस म्हणत मशिदी व्यवस्थापनाने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
हे ही वाचा – ‘समान नागरी कायदा’ 2024 पर्यंत राज्यांनी लागू करावा अन्यथा…; अमित शाहांचा अल्टिमेटम