खाजगी डेटा प्रोटेक्शनबाबत युरोपियन युनियनद्वारे नुकत्याच पारित केलेल्या कायद्याचा पहिलाच फटका गुगल आणि फेसबुकला बसला आहे. या कायद्याअंतर्गत या दोन्ही कंपन्यांना एकूण ९.३ अब्ज डॉलर्सचा दंड ठोठावला. कायदा लागू झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियन प्रायव्हसी अॅक्टिव्हीस्ट, मॅक्स स्कर्म याने गुगल, फेसबुकविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर हा दंड ठोठावण्यात आला.
मॅक्स स्कर्म म्हणाले की, “युजरची परवानगी न घेता फेसबुकने त्यांचे अकाऊंट ब्लॉक केले. त्यामुळे युजर्सला आपले अकाऊंट्स बंद करण्याव्यतिरिक्त गत्यंतर नाही. त्यामुळे त्यांनी अकाऊंट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आमची खासगी माहिती फेसबुकवर आहे, ही माहिती डिलीट करण्याची संधी न देताच आमचे अकाऊंट बंद करावे लागले. ही परिस्थीती उत्तर कोरियातील हुकुमशाही सारखी आहे.”
गुगलने दिलेले स्पष्टीकरण
या प्रकरणावर गुगलने स्पष्टीकरण दिले आहे की “युरोपियन युनियनद्वारे लागू केलेल्या कायद्यानुसार गुगलच्या प्रायव्हसी आणि सिक्युरिटी सेटिंग्जमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मागील १८ महिन्यांहून अधिक काळापासून आम्ही आमच्या प्रॉडक्टला बदलण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या नवीन प्रॉडक्टमध्ये डेटा ट्रांसपरंसी मेंटेन करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करण्यात आला आहे.”
कायद्या काय सांगतो…
लोकांच्या खासगी माहितीचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी २५ मे २०१८ पासून हा कायदा लागू करण्यात आला. जानेवारी २०१२ पासून हा कायदा पारित करण्याची मागणी केली जात होती. मात्र हा कायदा नुकताच बनवण्यात आला असून युरोपियन युनियनमध्ये येत असलेल्या देशांमध्येच लागू होणार आहे. खासगी माहितीचा चुकीचा वापर मोठ्या कंपन्यामार्फत केला जातो, अशा कंपन्यांना या कायद्यांतर्गत वार्षिक उत्पन्नाचा चार टक्के इतका वाटा द्यावा लागणार आहे.